Maharashtra Politics : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळून शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले आहे. या सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार झाला आहे. मात्र दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार बाकी आहे. मात्र त्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळताना दिसत नाही.

महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकार स्थापन होऊन चार महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. असे असूनही त्यांच्या पुढील मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्याप झालेला नाही. या प्रकरणावरून एकनाथ शिंदे अनेकदा विरोधकांच्या निशाण्यावर होते.

त्यांच्या एका आमदाराने यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार आशिष जैस्वाल यांच्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे.

या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारही प्रचंड तणावात आहे. याचे कारण म्हणजे एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपमध्ये अनेक आमदार मंत्रिपदासाठी लढत आहेत.

अशा स्थितीत त्यांना या विस्तारात संधी न मिळाल्यास आमदारांची विशेषत: एकनाथ शिंदे गटातील नाराजी चव्हाट्यावर येऊ शकते. शिंदे सरकारच्या या मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणत्या आमदाराला मंत्रीपद दिले जाते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

प्रत्येक आमदाराला मंत्री करणे त्यांना शक्य नाही, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलेच ठाऊक आहे. अशा स्थितीत आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी शिंदे सरकारने नवा आराखडा तयार केला आहे.

या आराखड्यानुसार ज्या आमदारांना मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान मिळणार नाही. त्यांना राज्यातील महामंडळ आणि महापालिकेत पदे देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यातही या विषयावर चर्चा झाली आहे.

विस्तारानंतर फूट पडणार?

एकीकडे शिंदे-फडणवीस सरकार मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात बैठका आणि तयारी करत आहे. दुसरीकडे, या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर एकनाथ शिंदे गटात मोठी बंडखोरी होऊन हे सरकार पडेल, असा दावा विरोधी पक्षात बसलेल्या महाविकास आघाडीचे नेते करत आहेत.

सर्व आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. यातील प्रत्येकाला सरकारमध्ये मंत्रिपद हवे आहे जे सरकारला शक्य नाही आणि त्यामुळेच शिंदे गटात फूट पडणार आहे.

याचे ताजे उदाहरण काही दिवसांपूर्वी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू आमदार रवी राणा यांच्याशी झालेल्या वादाच्या वेळी पाहायला मिळाले. बच्चू कडू यांनी 50 कोटी घेऊन भाजपला पाठिंबा दिल्याचा आरोप रवी राणा यांनी त्यावेळी केला होता.

मात्र पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना संधी न दिल्यानेही बच्चू कडू यांची नाराजी होती. मागील सरकारमध्ये ते राज्यमंत्री होते आणि त्यांना नवीन सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळेल, अशी आशा होती, मात्र नव्या सरकारमध्ये त्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला.