अहमदनगर Live24 टीम, 10 जानेवारी 2022 :-  ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय होईपर्यत निवडणुका घेऊ नका असे सगळे म्हणतात. आम्हीही त्याचे समर्थन करतो; पण ओबीसीचे फक्त राजकीय आरक्षण गेले, मराठा समाजाचे तर सगळेच आरक्षण रद्द झाले,

ओबीसीचे आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकला असे म्हणारे, मराठा समजाचे आरक्षण मिळेपर्यंत नोकर भरती थांबवा, असे का म्हणत नाही,

असा सवाल उपस्थित करत ओबीसीचे राजकीय आरक्षण जाण्यास महाविकास आघाडी सरकारमधील ओबीसी मंत्री जबाबदार असल्याची टिका शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी केली.

अहमदनगर येथे शिवसंग्राम संघटनेच्या बैठकीनंतर आ. मेटे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. शिवसंग्रामचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश शेटे, अशोक मगर, पांडुरंग पवार, नंदकुमार गोसावी, सुनील फाटके, यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी शिवसंग्राम संघटना अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व निवडणुका भाजप व मित्र पक्षांबरोबर लढणार असल्याचे आ. मेटे यांनी स्पष्ट केले.

ते पुढे म्हणाले की, शिवसंग्राम पक्ष स्थापनेला 21 वर्षे पूर्ण झाली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वप्रथम आम्ही आवाज उठवला, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आरबी समुद्रीत आंतराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक व्हावे यासाठी आम्ही पाठपुरावा केला.

परंतू महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा विषय मागे पडला आहे. यावर बोलण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही. यामुळे पुढील काळात मराठा आरक्षण, शिवस्मारक यासह शेतकर्‍यास निवृत्ती वेतन, सुशिक्षित बेरोजगारांना भत्ता, वृध्दांना मोफत आरोग्य सुविधा, शेतकर्‍यांचे पिकविमा प्रश्‍नासंदर्भात लढा उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

करोना मुंबई, पुण्यात वाढत आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यात त्याचे प्रमाण कमी आहे. तरीही सरकारने नवीन नियम लागू करून राज्यातील जनतेला वेठीस धरले आहे. राज्यात शेतकरी, शेतमजूर, कामगार वार्‍यावर आहे.

महाविकास आघाडी सरकारमधील कोण काय बोलतोय याचा ताळमेळ नाही. त्यामुळे मंत्रालयासह राज्यातील अधिकारी फायदा घेत असून चुकीचे निर्णय घेतले जात आहेत. त्याचा मात्र महाराष्ट्रातील सामान्य लोकांना त्रास सोसावा लागत आहे.

कृषिमंत्र्याच्या जिल्ह्यात कृषी विभागात, वीज राज्यमंत्र्याच्या जिल्ह्यात वीज विभागात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप आ. मेटे यांनी केला. विधीमंडळाचे अधिवेशन अध्यक्ष, मुख्यमंत्र्याविना झाले. यापेक्षा राज्याचे दुर्दैव काय आहे.

महसूल, आरोग्य विभागात उपाययोजनासाठी दिलेल्या कोट्यावधी रूपयांया निधीत भ्रष्टाचार झाला असल्याने त्याची विशेष पथकामार्फत चौकशी मागणी त्यांनी केली.