मुंबई :- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे.
राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला असल्याने अजित पवार यांना अटक होवू शकते.
काही महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि राजकीय वातावरण या पार्श्वभूमीवर अटकेची कारवाई झालीच तर संरक्षण मिळावं यासाठी हा प्रयत्न असल्याचं बोललं जात होतं.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह 31 बँक संचालकांविरुद्ध पोलिसांनी सोमवारी गुन्हे दाखल केले होते.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी याबाबत मुंबई हाय कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
त्यावरून कोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही कारवाई झाल्याने त्याचा फटका राष्ट्रवादीला बसण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने अत्यंत मनमानी पद्धतीने कर्जवाटप केलं होतं. या कर्जवाटपामुळे बँकेला 10 हजार कोटींचा फटका बसला होता.
या घोटाळ्याप्रकरणी अण्णांनी तीन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. नंतर त्यावर चौकशी समितीही नेमली गेली होती. त्याच्या अहवालनंतर कोर्टानं गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान राज्य सहकारी बँकेला या सर्व प्रकरणामुळे आर्थिक नुकसान तर झाल्याने स्वतःच्या सहकारी संस्थांसाठी नियमबाह्य कर्ज देत मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळवल्याचा आरोप या याचिकेत केला गेला आहे.
काय आहे राज्य सहकारी बँकेचा घोटाळ्याचा आरोप?
– 2005 ते 2010 या कालावधीत राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळांनी नियमबाह्य कर्जाचे वितरण केलं होत.
– मर्जीतल्या सहकारी साखर कारखाने व सहकारी संस्थांना कर्जाचं वाटप केलं गेलं.
– हे सर्व पंधराशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज नियमबाह्य पद्धतीने वाटले गेले.
- पैसे उकळणाऱ्या त्या कोविड सेंटरवर कारवाई करा
- काँग्रेसचा नगरमध्ये रस्ता रोको
- जिल्हा प्रशासनाकडून ‘अनलॉकची’ नियमावली जाहीर
- जिल्ह्यातील या तालुक्यात विषारी सापांची दहशत
- अर्ध नग्न अवस्थेत ते बसले उपोषणाला
