मुंबई : राज्यात नव्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारणारे नवनिर्वाचित मंत्री काँग्रेसमधून बंडखोरी करत भाजपच्या गोटात सामील झालेले राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत डेरेदाखल झालेले जयदत्त क्षीरसागर आणि रिपाइंचे नेते अविनाश महातेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला.
त्याच्या मंत्रीपदाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.
बहुचर्चित राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. या मंत्रिमंडळात काँग्रेसमधून बंडखोरी करत भाजपाच्या गोटात सामील झालेले राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत डेरेदाखल झालेले जयदत्त क्षीरसागर आणि रिपाइंचे नेते अविनाश महातेकर यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली.
या मंत्र्यांच्या मंत्रीपदालाच आव्हान देणारी याचिका सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्याच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या तिघांच्या नियुक्त्या राज्य घटनेतील तुरतुदीशी विसंगत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
मात्र, राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी हा दावा फेटाळून लावला. संबंधित नेत्यांनी आपल्या पक्ष पदांचा आणि पक्षातील सदस्यपदाचा राजीनामा देऊनच नव्याने दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केलेला आहे. त्यामुळे कायद्याने त्यांच्यावर कुठलीही बंधने नाही. तसेच कायद्यात कुणालाही मंत्री बनवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र, संबंधित मंत्र्यांना सहा महिन्यांच्या आत निवडून येणे बंधनकारक राहील. त्यामुळे नवनिर्वाचित मंत्री आणि राज्य सरकारही त्याला बांधिल राहील. त्यामुळे केवळ राजकीय हेतून प्रेरित असलेली ही निरर्थक याचिका फेटाळून लावावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. राज्य सरकारचा दावा मान्य करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.