नवी दिल्ली : पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या फोटोचा दुरुपयोग केल्यास आता सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. खाजगी कंपन्यांच्या जाहिरातीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोचा वापर करण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकार सावध झाले आहे.
यामुळे केंद्र सरकारने बोधचिन्ह आणि नावे अधिनियमन कायदा १९५० मध्ये पहिल्यांदाच शिक्षेची तरतूद आणण्यावर विचार केला आहे, तसेच दंडाची रक्कम देखील एक हजार पटीने वाढवून पाच लाख रुपये करण्याचे निश्चित केले आहे.
सात दशके जुन्या असलेल्या कायद्यात ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार केलेला आहे. या दुरुस्तीला विधी मंत्रालयाने देखील सहमती दर्शवली आहे.
जनमत जाणून घेतल्यानंतर याचा मसुदा केंद्रीय कॅबिनेटकडे पाठवला जाणार आहे. सरकारला कायद्यातील दुरुस्तीचा ठराव संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पारीत करून घ्यावा लागणार आहे.
अलीकडच्या काळात जाहिरातीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो जाहिरातीमध्ये वापरला जात असल्याच्या कारणावरून वाद निर्माण झाला होता. तेव्हा सरकारने जाहिरातीत पंतप्रधानांचा फोटो लावणाऱ्या देशातील दोन मोठ्या कंपन्यांवर कारवाई झालेली होती.