नवी दिल्ली – मोदी सरकार संवेदनाहीन आणि मूकबधिर आहे. हे सरकार सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण करून आरक्षण रद्द करण्याचा डाव आखत आहे.
त्यामुळेच या सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात जनआंदोलनाची गरज आहे, असे मत अनुसूचित जाती-जमाती संघटनेचे अखिल भारतीय संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार उदित राज यांनी रविवारी व्यक्त केले आहे.
देशाच्या विविध भागांतून येथील रामलीला मैदानात जमा झालेल्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना उदित राज म्हणाले की, मोदी सरकारचे प्रत्येक पाऊल दलित, आदिवासी, शेतकरी आणि गरीबविरोधी आहे. हे सरकार आरक्षणविरोधी आहे. आरक्षणाची व्यवस्था रद्द करण्यासाठी हे सरकार सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण करत आहे.
मोदी सरकार घटनात्मक मर्यादांचे पालन करत नाही. त्यामुळे घटनात्मक व्यवस्था संपवण्याचा त्या सरकारचा प्रयत्न आहे. आरक्षणाची व्यवस्था संपवणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे आणि त्यासाठी त्याने सार्वजनिक उपक्रमांच्या खासगीकरणाचा मार्ग निवडला आहे.
या उपक्रमांचे खासगीकरण झाल्यानंतर तेथे आरक्षण लागू करता येणार नाही आणि देशात आरक्षणाची व्यवस्था आपोआप संपुष्टात येईल. ज्या गतीने हे सरकार खासगीकरणाच्या मार्गावर पुढे जात आहे ते पाहता ही गती रोखणे आता सोपे नाही,
असे मत व्यक्त करून उदित राज म्हणाले की, या धोरणाच्या विरोधात या सरकारच्या विरोधात लढा देणे आवश्यक नाही. हे सरकारशी भाषणे, सभा किंवा अशा प्रकारच्या आयोजनाद्वारे लढा देता येणार नाही तर त्यासाठी आंदोलनच करावे लागेल. आपल्या अधिकारांसाठी रस्त्यांवर उतरावे लागेल.