नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक-२०१९ च्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यामुळे अफगाणिस्तान, बांगला देश आणि पाकिस्तानातील बिगर मुस्लिम (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे.
गुरुवारी किंवा शुक्रवारी संसदेत हे विधेयक दाखल होऊ शकते. गेल्या कार्यकाळात मोदी सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले होते.
मात्र, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी विरोध केल्याने ते राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. धार्मिक आधारावर हे विभाजन असल्याची टीका या विरोधकांनी केली होती. मंत्रिमंडळाने मंजुरी देताच काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी या विधेयकामुळे लोकांना काहीही लाभ होणार नाही, अशी टीका केली.
एनआरसीमध्ये सरकारने अनेक लोकांवर अन्यास केला असून १९ लाख लोक बाहेर फेकले गेले असल्याचे ते म्हणाले.