सरकारने प्रति हेक्टरी ५० हजार रूपयांची मदत करावी – खा. डॉ. सुजय विखे पाटील

नगर: नगर जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याची मागणी खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी शुक्रवारी संसदेत केली. हिवाळी अधिवेशनात नियम १९३ अन्वये कृषी विभागावरील चर्चेत डाॅ. विखे यांनी शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.

राज्यात अवकाळी पावसाने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने प्रति हेक्टरी ५० हजार रूपयांची मदत करावी; विम्याची रक्कम विलंबाने देणाऱ्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना १२ टक्के व्याज द्यावे आणि नगर जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्याचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी मागणी डॉ सुजय विखे पाटील यांनी  संसदेमध्ये केली.

अवकाळी पावसाने राज्यात ५४ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील कांदा, सोयाबीन, बाजरी, ज्वारी आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नूकसान झाले. राज्य सरकारने खरीप व रब्बी पिकांसाठी हेक्टरी ७ हजार रूपये आणि फळबागांसाठी १६ ते १८ हजार रूपयांचे अनुदान जाहीर केले असले तरी, यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही.

AMC Advt

राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या तीन पक्षांच्या सरकारने सतेत येण्यापुर्वी मोठ्या प्रमाणात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त करून, शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी केली. पिक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या अडवणूकीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

सरकार ज्या विमा कंपन्यांशी करार करते त्या कंपन्यांचा विचार करता भरलेल्या विमा रकमे इतका खर्च कंपन्यांच्या कार्यालयात हेलपाटे मारण्यासाठी होतो.

विमा कंपन्यांच्या एजंटची अपुरी संख्या या समस्येला कारणीभूत ठरत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली, प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यायचा असेल तर, विमा कंपन्यांच्या एजेंट्सची संख्या वाढविण्याची सूचना करतानाच, विम्याची रक्कम देण्यास विलंब करणाऱ्या या कंपन्यांनी १२ टक्के व्याज शेतकऱ्यांना द्यावे अशी मागणी केली.

स्व.पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नदीजोड प्रकल्पाची घोषणा केली होती, त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले, दुष्काळी भागाकरीता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पुर्वेकडील गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये वळविण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास नगर जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील काही जिल्हे दुष्काळमुक्त होण्यास मदत होईल असे मत स्पष्ट केले.