अहमदनगर लाईव्ह 24 टीम / पारनेर :- आमदार नीलेश लंके यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात पारनेर नगर -मतदारसंघातील पाणीप्रश्न प्रभावीपणे मांडला. तसेच शेतीमालाला हमीभाव मिळावा, यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी केली. आ. लंके म्हणाले, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये महा चक्रीवादळाने आलेल्या अवकाळी पावसामुळे राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील ३५२ तालुक्यांतील शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. शेती आणि शेतीसह शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे.
कापूस, भात, सोयाबीन, मका, तूर, ज्वारी, बाजरी, भुईमूग, कांदा, कडधान्य, फळबागांपैकी काहीही हातात आले नाही. अतिवृष्टीमुळे सुमारे एक कोटी चार लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. तर ९५ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीपिके आणि फळबागांचे नुकसान झाले.महापुराने सातारा, सांगली, कोल्हापूर येथे झालेले नुकसानदेखील प्रचंड आहे.
काळजीवाहू सरकार असताना राज्याने केंद्राकडे आठ हजार दोनशे कोटी रुपयांची मदत मागितली होती. राष्ट्रपती राजवट असताना राज्यपालांनी पहिल्या टप्प्यात २०५९ कोटी ३६ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली;परंतू नुकसान प्रचंड झालेले आहे, याची नोंद घ्यावी. पाच वर्षांपासून शेतकरी अस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे उद्ध्वस्त झाला आहे.
त्यामुळे शेतीपिकांना प्रतिहेक्टरी आठ हजार तर फळबागांना प्रतिहेक्टरी अठरा हजार रुपयांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे; परंतू केंद्राची मदत कधी मिळणार ? केंद्राकडून उशीर का लावला जात आहे?
शेतकऱ्यांनी किती दिवस वाट बघायची. २०१२-२०१३ मध्ये आघाडीचे सरकार होते, त्यावेळी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ३० हजार रुपये मदत दिली गेली होती. पारनेर- नगर मतदारसंघात ८५ टक्के दुष्काळी भाग आहे, त्यामुळे शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये मदत देऊन दिलासा द्यावा.
माझ्या पारनेर- नगर, या दुष्काळी मतदासंघात पाणी आणण्यासाठी सरकारने निधी द्यावा तसेच शेतकऱ्यांना हमीभाव निश्चित करून कांदा व दुधाला हमीभाव देण्यासाठी सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा. प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांमध्ये दुरुस्ती करावी.
विजेचे भारनियमन, शेतकऱ्यांना हमीभावासंदर्भात बऱ्याच त्रुटी आहेत, त्यात सुधारणा करावी. नगर- पारनेर हे तालुके महामार्गावर असल्याने या महामार्गावर ट्रॉमा सेंटरची सरकारने उभारणी, मराठा क्रांती मोर्चा व शेतकरी आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आ. लंके यांनी या वेळी केली.