अहमदनगर लाईव्ह 24 टीम :- ग्रामविकास हा जिल्हा विकासाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाची कामे वेळेत मार्गी लावून येत्या काही वर्षांत नगर जिल्हा विकासाच्या बाबतीत क्रमांक एकवर असेल, असा विश्वास राज्याचे ग्रामविकास तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.
सन 2020-21 साठी जिल्हा वार्षिक आराखड्यासाठी 571 कोटी 80 लाख रुपयांची मर्यादा राज्य शासनाने ठरवून दिली आहे. मात्र, यंत्रणांची मागणी लक्षात घेऊन राज्यस्तर बैठकीत 971 कोटी रुपयांचा आराखड्यास मंजुरी देण्यासंदर्भात पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. राज्याचे मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख, उच्च व तंत्रशिक्षण, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्रीताई घुले,
जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, विभागीय उपायुक्त (नियोजन) पोतदार आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. याशिवाय, आ. आशुतोष काळे, आ. बबनराव पाचपुते, आ. संग्राम जगताप, आ. रोहित पवार, आ. मोनिका राजळे, आ. डॉ. किरण लहामटे, आ.लहू कानडे, आ. निलेश लंके यांची बैठकीस उपस्थिती होती.
यावेळी पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या विविध यंत्रणांच्या खर्चाचा आढावा घेतला. विशेषता लोककल्याणाच्या योजनांच्या अनुषंगाने यंत्रणांना प्राप्त झालेला निधी त्यांनी वेळेत विकास कामांसाठी वापरावा. त्यासाठीची अनुषंगिक प्रक्रिया पार पाडावी. आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, रस्ते विकास, समाजकल्याण आदी विभागांनी त्यांची कामे विहित वेळेत मार्गी लागण्यासाठी योग्य की कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
ज्या विभागांनी निधी समर्पित केला आहे, त्यांच्या ऐवजी तो निधी आता जिल्ह्यातील ज्या कामांसाठी अत्यावश्यक आहे, अशा कामांना देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणाही सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. संगमनेर येथील ट्रॉमा केअर सेंटरसाठीची इमारत बांधून पूर्ण असतानाही ती हस्तांतरित न झाल्याने येथे हे सेंटर सुरु झाले नसल्याबाबतची बाब सदस्यांनी पालकमंत्री मुश्रीफ यांच्या निदर्शनास आणली.
यावर, जिल्हाधिकारी यासंदर्भात समिती नेमून योग्य ती चौकशी करतील, असे त्यांनी सांगितले. दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्रांसाठी हेळसांड होत असल्याबाबत सुरुवातीला उत्तर व दक्षिण अशा दोन्ही भागात शिबीर आयोजित करुन ही प्रमाणपत्रे दिव्यांगांना मिळतील, हे पाहावे आणि त्यानंतर तालुकावार नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी आरोग्य यंत्रणेला केल्या.
Web Title – The demand for such a crore for the development of the Ahmednagar district