अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कोरोना विषाणूच्या भीषण आपत्ती काळात उपेक्षित ठेवण्यात आलेल्या शिक्षक कर्मचार्‍यांना तात्काळ वेतन अनुदान वितरित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
राज्यातील घोषित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि वर्ग तुकड्यावर कार्यरत शिक्षक कर्मचार्‍यांना एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के वेतन अनुदान वितरित करण्यात आलेले नाही. राज्यातील 20 टक्के अनुदान प्राप्त प्राथमिक माध्यमिक शाळा वर्ग तुकड्यावर कार्यरत शिक्षक कर्मचार्‍यांना 1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के वाढीव वेतन अनुदान वितरित करणे अपेक्षित होते.
राज्यातील अघोषित शाळा, वर्ग, तुकड्या व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करून वेतन अनुदान वितरित करण्यात आले नाही. उच्च माध्यमिक शाळांतील नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यावर मंजूर केलेल्या स.शी. पदांना शासन मान्यता प्रदान करुन नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना देखील वेतन अनुदान वितरित करण्यात आलेले नाही.
टीईटीग्रस्त शिक्षकांना अधिक्रमित केलेल्या शासन निर्णयाच्या आधारावर जानेवारी 2020 पासून वेतन अनुदान वितरित करण्यात आलेले नाही. अपंग समावेशित शिक्षण योजना माध्यमिक स्तर अंतर्गत कार्यरत विषय शिक्षक व परिचारक यांना उच्च न्यायालयाच्या व मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार वेतन अनुदान वितरित झालेले नाही.
तरी कोरोना सारख्या संकटाच्या काळात राज्यातील प्रत्येक नागरिकांची चिंता करणार्‍या व त्यांना सहकार्य करणार्‍या महाराष्ट्र शासनाने शिक्षक कर्मचार्‍यांना उपेक्षित न ठेवता त्यांना तात्काळ वेतन अनुदान वितरीत करून जीवन जगण्याचा हक्क बहाल करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने केली असल्याचे बाबासाहेब बोडखे यांनी सांगितले आहे.