मुंबई पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांशी सोमवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना शुक्रवारपर्यंत पुढच्या लॉकडाऊनची रणनीती देण्यास सांगितलं आहे.
त्यानंतर काल रात्री जनतेशी संवाद साधला. यात त्यांनी लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्याचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्रांच्या बैठकीनंतर कोरोनाला रोखण्यासाठी सध्यातरी लॉकडाऊनशिवाय इतर कोणताही पर्याय नसल्याचं पंतप्रधानांनी बैठकीत सूचित केलं. तसंच जरा का देशात लॉकडाऊन 4 सुरु झाला तर त्याची दिशाही या बैठकीत मांडण्यात आली.
१) तिसऱ्या टप्प्यातील काही नियमांमध्ये बदल करुन जिथे संपूर्ण जिल्हा हा रेड झोन म्हणून जाहीर न करता, ज्या ठिकाणी कोरोनाबाधितांचा आकडा जास्त आहे. अशा प्रतिबंधित क्षेत्रात म्हणजेच कंटेन्टमेंट झोन वगळता जिल्ह्यात इतर सर्व ठिकाणी जनजीवन सुरळीत राहण्याची शक्यता असल्याचं संकेत पंतप्रधानांनी बैठकीत दिलेत.
२) तिसऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात परराज्यात अडकलेल्या मजूर, कामगार, विद्यार्थ्यांसाठी सरकारनं विशेष व्यवस्था करुन ट्रेन, बसेसची सुविधा उपलब्ध करुन दिली. मजुरांना आपल्या स्वगावी सोडण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. लॉकडाऊनच्या पहिल्या दोन टप्प्यात रेल्वे वाहतूक पूर्णत ठप्प होती.
त्यामुळे चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनमध्ये लांब पल्ल्याच्या रेल्वेही धावण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. केंद्र सरकार यावर विचार करत असून जरी रेल्वे सुरु केली तर त्याचे थांबे मात्र कमी करण्यात येतील, अशी शक्यता आहे.
३) गेल्या काही दिवसात वेगवेगळ्या राज्यातून मजूर आपआपल्या स्वगावी पोहोचलेत. त्यातच येत्या 8 ते 10 दिवसांत परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यात येणार आहे. मजुरांच्या स्थलांतरणामुळे दोन बाबी घडू शकतात. एक म्हणजे, ज्या राज्यातून हे स्थलांतर होईल, त्या राज्यांमध्ये मजुरांची कमतरता निर्माण होण्याची जास्त शक्यता आहे.
दुसरी म्हणजे, ज्या राज्यांत हे मजूर परततील त्या राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्या राज्यात रुग्ण संख्या वाढेल, त्या ठिकाणी अधिक तयारीत राहण्याच्या सूचनाही केंद्रानं दिल्यात.
४) देशातील औद्योगिक आणि कामगार कायदे अधिक सुलभ करण्याचे सूतोवाचही या बैठकीत केल्याची माहिती आहे. सध्याच्या परिस्थिती कोरोना व्हायरसमुळे उद्धभवलेल्या जागतिक परिणामांचा विचार केल्यावर, सध्या भारतात अनेक परदेशी कंपन्या भारताशी व्यवसाय करण्यास तसंच भारतात आपला व्यवसाय स्थापित करण्यासाठी उत्सुक आहेत.
त्यामुळे संभाव्य आर्थिक संधीचा विचार केल्यास औद्योगिक कायद्यांमध्येही येत्या काही दिवसात बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतं आहे.