मुंबई : राज्यातील कोरोना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने खासगी रुग्णालयांनाही टाच घालण्याची तयारी चालवली आहे. या रुग्णालयांतील बेड कुठल्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवायचे आणि त्यांच्या उपचारांसाठी किती पैसे आकारायचे हेही आता सरकार ठरवणार आहे.
परंतु सरकारची सातत्याने बदलणारी धोरणे आणि खासगी रुग्णालयांची होत असलेली फरपट यामुळे अन्य आजारांच्या रुग्णांची राज्यभर परवड सुरू आहे.
सरकारने खासगी रुग्णालयांना विश्वासात घेऊन ही आरोग्य व्यवस्था वेळीच सावरली नाही, तर सर्व यंत्रणाच कोलमडून पडण्याची भीती वैद्यकीय क्षेत्रात व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारने ३० एप्रिल आणि मुंबई महापालिकेने ५ मे रोजी परिपत्रक काढून खासगी रुग्णालयांत कोरोनासह अन्य आजारांवरील उपचारांसाठी आलेल्या रुग्णांच्या उपचार खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारचे हे निर्णय ही मनमानी असून त्यामुळे खासगी रुग्णालयांची आरोग्य व्यवस्थाच डळमळीत होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
म्हणूनच या धोरणात तातडीने बदल व्हायला हवा. अन्यथा कोरोनाच नाही, तर अन्य आजारांनी ग्रासलेल्या लाखो रुग्णांना उपचारांअभावी तडफडत प्राण सोडावे लागतील, अशी चिंता खासगी रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाकडून व्यक्त केली जात आहे.
६० दिवसांच्या लॉकडाऊननंतरही कोरोना नियंत्रणात येत नसल्यामुळे अस्वस्थ झालेले राज्य सरकार साथ रोग प्रतिबंधक कायद्याचा आधार घेत नवनवे आदेश जारी करीत आहे.
खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के बेडवरील रुग्णांचा उपचार खर्च सरकारी इन्शुरन्स कंपनीच्या दरानुसार वसूल करावा आणि उर्वरित २० टक्के बेडसाठी रुग्णालयांनी प्रचलित नियमावलीनुसार दर आकारावा, असे आदेश सरकारने काढले आहेत.
तसेच ८० टक्के बेड जनरल वॉर्डमध्ये रूपांतरित करण्याचे निर्देशही मुंबई महापालिकेने दिल्याचे रुग्णालय व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.
असेच धोरण राहिले तर कोरोनाच नाही, तर अन्य आजारांनी ग्रासलेल्या लाखो रुग्णांना उपचारांअभावी तडफडत प्राण सोडावे लागतील, अशी चिंता खासगी रुग्णालयांनी व्यक्त केली आहे.