अमरावती, दि. 22 : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा अद्यापही लाभ न मिळू शकलेल्या पात्र शेतकरी बांधवांना तो मिळवून देण्यासाठी कर्जाची रक्कम शासन व्याजासह भरणार आहे.
आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्ज मिळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.
जिल्ह्यातील सुमारे 1 लाख 32 हजार खात्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची प्रतिक्रिया देत पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे आभार मानले आहेत.
योजनेची गतिमान अंमलबजावणी व्हावी व जिल्ह्यातील एकही शेतकरी बांधव खरीप कर्जापासून वंचित राहू नये, यासाठी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्र्यांसह सर्व संबंधित मंत्री महोदयांकडे निवेदन व विविध माध्यमातून पाठपुरावा केला.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यस्तरीय खरीप हंगाम बैठक, व इतर बैठकांतही याबाबत वेळोवेळी मागणी केली. त्यानुसार शेतकरी बांधवांना खरीप कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
योजनेबाबत बँकांनी 1 लाख 32 हजार खात्यांची यादी अपलोड केली आहे. लवकरच याबाबत पुढील कार्यवाही होईल, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिली.
याबाबत पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर कर्जमुक्तीचे उद्दिष्ट आम्ही डोळ्यासमोर ठेवले आहे.
त्यानुसार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सर्व मंत्री महोदयांनी शेतकरी हिताचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. संबंधित सर्व बँकांनी या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी व ती होण्यासाठी प्रशासनाने वेळोवेळी पाठपुरावा करावा.
जिल्ह्यातील एक पात्र लाभार्थी वंचित राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.
शासन निर्णयानुसार, एक एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंतच्या अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या, तसेच या काळातील कर्जाचे पुनर्गठन व फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जातील 30 सप्टेंबर 2019 च्या थकित व परतफेड न झालेल्या थकबाकीदार शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमुक्ती योजना लागू झाली.
त्यात जिल्ह्यात खातेदारांना योजनेचा लाभ देण्यात आला असून, उर्वरितांना लाभ देण्याची कार्यवाही होत आहे. खरीप हंगाम 2020 साठी शेतकरी बांधवांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा योजनेचा उद्देश आहे.
त्यासाठी पात्र खातेदारांची यादी प्रसिद्ध करून प्रमाणीकरण करून संबंधित रक्कम बँकांना देण्यात येते. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी सुरु असतानाच कोरोना संकट उद्भवल्याने अडचणी निर्माण झाल्या.
त्यामुळे खाती निरंक न झाल्यास खरीप हंगामामध्ये नवीन पीक कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार नाही. त्यामुळे शेतकरीहित डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने हा निर्णय घेतला आहे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील खात्यांबाबत प्रसिद्ध झालेल्या यादीनुसार ज्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या कर्ज खात्यावर अद्याप योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना थकबाकीदार न मानता पीक कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे, संबंधित बँकांनी सदर खातेदाराची थकबाकी हे शासनाकडून येणे दर्शवावे व त्याला कर्ज द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.
शासनाकडून येणे दर्शविल्यानंतर 1 एप्रिल 2020 पासून रक्कम मिळेपर्यंत शासन सहकारी बँकेला व्याजही देणार आहे. मात्र, बँकेने शेतकऱ्याला आगामी खरीपाचे कर्ज दिले असले पाहिजे.
या योजनेत प्रसिद्ध यादीनुसार लाभार्थ्यांची व्यापारी व ग्रामीण बँकांतील खाती असल्यास व त्यांना लाभ मिळालेला नसल्यास बँकांनी लाभार्थ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम शासनाकडून येणे दर्शवावी,
त्याचप्रमाणे, एनपीए कर्ज खात्यांवर बँकांनी सोसावयाच्या रकमेचा देखील शासनाकडील थकबाकीत अंतर्भाव करावा. त्यांना देखील 1 एप्रिल 2020 पासून शासनाकडून रक्कम मिळेपर्यंत व्याज देण्यात येईल.
मात्र, शेतकरी बांधवांना नव्या कर्जापासून वंचित ठेवू नये, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.