अहमदनगर Live24 ,20 जून 2020 : करानाम्याप्रमाणे कर्जाचे हप्ते भरले जात नसल्याने व करानाम्यातील अनेक अटी व शर्तींचे उल्लंघन झालेले असल्याने तनपुरे कारखान्यावर जिल्हा सहकारी बँकेकडून कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर व संचालक माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले यांनी दिली.
सन 2012-13 मध्ये बँकेच्या कर्जाची थकबाकी झाल्याने तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याचे कर्जखाते ‘एनपीए’त गेलेले होते. थकबाकी वसुलीसाठी सरफेशी कायदा 2002 नुसार नोटीस दिली होती. तरीही कारखान्याने रक्कम भरणा न केल्याने 24 एप्रिल 2017 रोजी जप्तीची कारवाई करून बँकेने कारखाना ताब्यात घेतला होता.
त्यानंतर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने 31 मार्च 2017 अखेर 88 कोटी 81 लाख 15 हजार रुपये दोन वर्षांच्या सवलत कालावधीसह 10 वर्षे परतफेडीची पुनर्गठण करण्याची विनंती बँकेस केली होती. बँकेने कारखान्यावर अवलंबून असणार्‍या इतर घटकांचा फायदा लक्षात कारखान्याला दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.
बँकेने आवश्यक कागदपत्रे व मिटकॉनचा आर्थिक फलप्रदता अहवाल विचारात घेऊन कारखान्याकडे बँकेच्या दि. 30 एप्रिल 2017 रोजीची 89 कोटी 73 लाखांची थकबाकी व इतर कायदेशीर खर्च असा एकूण 90 कोटी 2 लाख 82 हजार कर्ज रक्कम विचारात घेतली. बँक संचालक मंडळ 23 मे 2017 रोजी ठराव घेऊन कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा निर्णय घेतला.
कर्जाचे पुर्नगठण करून जिल्हा सहकारी बँकेने जप्त केलेला कारखाना संचालक मंडळाच्या ताब्यात चालविण्यासाठी दिला. कर्जमंजुरी पत्रातील अटीनुसार 10 वर्षांच्या परतफेड कालावधीतील पहिले दोन वर्षे (सन 2017-2018 व 2018-2019) 11 कोटी 70 लाख 37 हजार रुपये प्रतीवर्षी व्याजाची रक्कम बँकेकडे भरणा करणे बंधनकारक करण्यात आले होत.
त्यानंतर पुढील आठ वर्षांत मुद्दल व त्यावरील व्याजाची संपूर्ण परतफेड करण्याचे ठरले होते. तसा करारही झाला होता. जिल्हा बँक, कारखाना व कारखान्यांस खेळते भांडवल, मालतारण (साखर) कॅश क्रेडिट कर्जपुरवठा करणारी वित्तीय संस्थेबरोबर कर्जाच्या परतफेडीसंदर्भात मंजुरी पत्रातील नियम व अटी नमूद करुन त्रिपक्षीय करार करावा लागेल, असे नमूद करण्यात आले होते.
कारखान्याचे पुर्नगठण कर्जाचे हप्त्याची परतफेड करण्याची संचालक मंडळ सदस्यांची वैयक्तिक व सामुदायिकरित्या जबाबदारी होती कारखान्याच्या संचालक मंडळाने तसा ठराव करून प्रत्येक संचालकांचे नोंदणीकृत हमीपत्र स्वतंत्ररित्या करून द्यावे लागेल, असे ठरले होते.
त्या हमीपत्रानुसार संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर बँकेचा बोजा निर्माण करुन द्यावा लागेल व बँकेने कारखान्याचे केलेल्या पुनर्गठण कर्ज रक्कम व्याजासह वसुल होईपर्यंत संचालकास सदर मिळकत हस्तांतरीत करता येणार नाही, अशी अट घातली होती. गळीत हंगाम सुरू केल्यानंतर कारखान्याने दोन गळीत हंगामात गाळप करुनही बँकेचे कर्ज त्यांच्यातील करारानुसार भरलेच नाही.
कारखान्याने कराराचा भंग केला. कारखान्याने कराराप्रमाणे व दिलेल्या सवलतीचा लाभ घेऊनही कोणतीही पूर्तता केली नाही. बँकेच्या ‘एनपीए’मध्ये वाढ झालेली आहे. म्हणून बँकेवर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे चेअरमन गायकर यांनी सांगितले आहे.
अहमदनगर Live24 वर तुमच्या बातम्या / माहिती तसेच जाहिरातीसाठी संपर्क करा ahmednagarlive24@gmail.com
जॉईन व्हा आमच्या फेसबुक ग्रुपमध्ये
https://www.facebook.com/groups/Ahmednagarlivenews