अहमदनगर Live24 टीम,8 सप्टेंबर 2020 :- महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची राजकीय सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती अतिमागास झालेली आहे.
त्यावर आधारित १० टक्के आरक्षण शिक्षण व नोकरी मध्ये मिळण्याच्या मागणीसाठी मुस्लिम आरक्षण निर्णय आंदोलनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांच्याशी चर्चा करून निवेदन देण्यात आले. वहाब सय्यद, अफजल सय्यद, मुक्ती अल्ताफ,
वसीम सय्यद, रफिक सय्यद, कादीर शेख उपस्थित होते. महाराष्ट्रात मुस्लिम समाज सर्व स्तरावर अतिशय मागास झाला आहे जसे की सच्चर समिती, मोहम्मदुरे रहमान समिती आणि रंगनाथ मिश्रा आयोग यांनी सखोल अभ्यास चौकशी करून आपापल्या अहवालात सादर केलेले आहे व १० टक्के आरक्षण मिळावे म्हणून स्पष्ट शिफारस केली आहे.
मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम आहे शासनाने कायदा करून आरक्षण देण्याची व भेदभाव न करता योग्य पाठपुरावा करण्याची राज्यघटनेतील कलम १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केलेली आहे
पण पूर्वीच्या सरकारने ज्या आधारावर मुस्लिम आरक्षण नाकारले होते तो आधार पूर्णपणे चुकीचा आहे संविधानानुसार आरक्षण धर्माच्या आधारावर देता येत नाही मुस्लिम हा इस्लाम धर्माचा एक समूह आहे धर्म नाही व त्यामुळे आमची मागणी मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक अति मागासलेपणावर आधारित आहे
शासनाने मुस्लिम आरक्षण चा कायदा करण्याची पुरावाच द्यायचा झाला तर उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाचे ५ टक्क ेशैक्षणिक आरक्षण मान्य केले होते त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की मुस्लिम आरक्षणात धर्माचा अडसर नाही. अधिवेशनात मुस्लिम
आरक्षणा संदर्भात कायदेशीर व घटनात्मकरित्या द्यावे यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात व तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुस्लिम आरक्षण निर्णय आंदोलनातर्फे मुस्लिम समाजाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
आमच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved