अहमदनगर Live24 टीम,9 ऑक्टोबर 2020 :- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) शुक्रवारी सलग दुसर्‍या वेळी पॉलिसी दरात बदल केला नाही. त्याने आपली भूमिका नरम ठेवली आहे. ऑगस्टमध्येही आरबीआयने पॉलिसीचे दर बदलले नाहीत.
मार्च आणि मे 2020 मध्ये रेपो दर सलग दोनदा कमी करण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेच्या या घोषणेनंतर रेपो दर 4 टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के राहील.
नवीन, विद्यमान आणि मुदत ठेवींच्या गुंतवणूकीवर व्याजदर कपात कशी प्रभावित करते ते येथे पाहूया. व्याज दर अबाधित ठेवण्याचा निर्णय ही निश्चित ठेव (एफडी) च्या गुंतवणूकदारांसाठी चांगली बातमी आहे.
एफडी दर कमी करणे बँका टाळतील. बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्यांसाठी आरबीआयच्या या पावलाचा अर्थ असा आहे की बँका सध्याच्या कर्जावरील व्याजदर कमी करणे देखील थांबवतील.
निश्चित उत्पन्नातून परतावा आणि घट पडण्याची शक्यता कमी :- जे लोक मुदत ठेवी (एफडी) मध्ये गुंतवणूक करतात त्यांना, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. रेपो दर अबाधित ठेवण्याच्या निर्णयामुळे बँकांना एफडी दर कमी होण्यास प्रतिबंध होईल.
मार्च आणि मेमध्ये आरबीआयच्या रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रमुख बँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याज दर कमी केले. छोट्या बचत योजना व्यतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिक आणखी पर्याय निवडू शकतात.
प्रधान मंत्री वंदना योजना आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना सध्या 7% व्याज देत आहेत. आरबीआयने अलीकडेच फ्लोटिंग रेट बाँडस बाजारात आणले आहेत. त्यांना 7.15 टक्के व्याज मिळत आहे.
ग्राहक
1. कर्जाचा संबंध बाह्य बेंचमार्कशी जोडल्यास रेपो दरात कपात केली गेलेली नाही. म्हणून, ज्या ग्राहकांचे कर्ज बाह्य बेंचमार्क (रेपो रेट, ट्रेझरी बिल) शी जोडलेले आहे त्यांचे ईएमआय पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. आपल्या ईएमआयवर परिणाम करणारे घटक मार्जिन आणि जोखीम प्रीमियम आहेत. या बँका बेंचमार्क दरापेक्षा अधिक शुल्क आकारतात.
२. जर कर्ज एमसीएलआरशी जोडलेले असेल तर ज्या ग्राहकांच्या लोन मार्जिनल कॉस्‍ट ऑफ फंड्स बेस्‍ड लेंडिंग रेट म्हणजेच एमसीएलआरचा संबंध असतो अशा ग्राहकांसाठी ईएमआय पूर्वीसारखाच राहू शकतो. तथापि, अजूनही बँका एमसीएलआर कमी करू शकतात. अंतर्गत गोष्टी पाहून हे करता येते. कारण असे आहे की एमसीएलआर केवळ रेट कपातीसारख्या बाह्य घटकांवर अवलंबून नाही. त्याचा परिणाम बँकेच्या अंतर्गत घटकांवरही होतो.
३. बीपीएलआरशी कर्ज जोडल्यास – ज्या ग्राहकांचे कर्ज अद्याप बेस रेट किंवा बेंचमार्क प्राइम लेन्डिंग रेट (बीपीएलआर) शी जोडलेले आहेत त्यांनी त्यांचे गृह कर्ज नवीन सिस्टममध्ये बदलण्याचा विचार केला पाहिजे. नवीन सिस्टममध्ये पारदर्शकता जास्त असल्याचे कारण आहे. यामध्ये पॉलिसी रेटमधील कपातीचा परिणाम त्वरित दिसून येतो.
४. नवीन ग्राहक जरी पॉलिसी रेटमध्ये कोणताही बदल झाला नाही परंतु, नवीन ग्राहकांना कर्ज घेण्याची ही योग्य वेळ आहे. बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेल्या कर्जात, बाह्य बेंचमार्क आणि जोखीम प्रीमियमपेक्षा किती मार्जिन बँका घेत आहेत हे पाहणे आवश्यक आहे. जे प्रधानमंत्री आवास योजनेस पात्र आहेत ते कर्ज घेण्याचाही विचार करू शकतात. ही योजना कर्जात व्याज अनुदान देते.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved