अहमदनगर Live24 टीम,14 ऑक्टोबर 2020 :- राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार व विरोधी पक्ष भाजपामध्ये सातत्याने आरोप – प्रत्यारोप करत एकमेकांना कोंडीत पकडण्याचे डावपेच सुरुच असतात.
नुकतीच राज्यातील ठाकरे सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयानुसार माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची चांगलीच गोची होणार आहे. युती सरकारच्या काळात गाजलेली बहुचर्चित जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय ठाकरे मंत्रिमंडळानं घेतला आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती. पण आता तीच योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही ड्रीम योजना होती. मात्र या योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. त्या अनुषंगानेच ही चौकशी होणार आहे.
राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे.१० हजार कोटी या योजनेवर खर्च केले गेले. जलयुक्त शिवार योजना असताना पाण्याची पातळी किती वाढली, जलयुक्त शिवार नसताना संबंधित भागात किती टँकर मागवावे लागायचे आणि आता किती टँकर लागतात,
या अनुषंगाने ही चौकशी करण्यात येईल, असं गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं. काय आहे जलयुक्त शिवार प्रकरण? या योजनेअंतर्गत गावपातळीवर पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे, जेणेकरून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही,
असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलं होतं. कॅगने अहवालात काय म्हंटले आहे? या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून कॅगनं (नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षक) तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारवर ताशेरे ओढले होते. कॅगचा अहवाल 8 सप्टेंबरला विधीमंडळात सादर करण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार योजनेवर १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
तरीही पाण्याची गरज भागवण्या व भूजल पातळी वाढवण्यात तत्कालीन फडणवीस सरकारला अपयश आल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved