‘के.के. रेंजमध्ये येणार्‍या जागा आणि बांधकामांना परवानगी द्यावी’

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर Live24 टीम,18 ऑक्टोबर 2020 :-सैन्य दलाकडून के.के. रेंज क्षेत्रावर सराव केला जातो. १९८० पासून के.के. रेंज आर-२ मध्ये राहुरी, नगर व पारनेर या तीन तालुक्यातील २३ गावांमधील २५ हजार ६१९ हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहीत करण्यात आलेली आहे.

राहुरी, पारनेर येथे लष्करी अधिकार्‍यांनी केलेल्या सर्वेक्षणामुळे शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमाची अवस्था आहे. या २३ गावांमध्ये पुन्हा खळबळ उडाली असून नागरिक चिंतेमध्ये असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. के.के. रेंज पार्ट 2 विस्तारिकरण, नगर शहरातील प्रस्तावित उड्डाण पूल, कापूरवाडीच्या तलावाची मालकी या विषयांवरून आधीच लष्कर प्रशासनात नाराजी आहे.

यामुळे लष्कराने त्यांच्या नियमावर बोट ठेवण्यास सुरूवात केली आहे. यातूनच बांधकाम परवानगीचा विषय समोर आला आहे. यामुळे लष्कराने त्यांची हद्द (गटनंबरनिहाय) निश्चित करून त्यानुसार रेंजमध्ये येणार्‍या बांधकामांना परवानगी नाकारावी, असे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे.

सध्या सोलापूर आणि जामखेड रोड असणार्‍या शहरा लगत असणार्‍या गावातील दु मजली अथवा त्यापेक्षा जास्त मजली इमारतींच्या बांधकामावर लष्काराचा आक्षेप असून यासाठी त्यांनी नगर प्रांतकार्यालयाला पत्र पाठवून बांधकाम परवागनी न देण्यास सांगितले आहे.

मात्र, यात सामान्यांची अडचण नको यासाठी लष्काराने त्यांच्या ताब्यातील जमीनीचे गटनंबर निश्चित करून त्यांच्या लगत असणार्‍या आणि त्यांच्या रेंजमध्ये येणार्‍या जागा आणि बांधकामांना नियमानूसार परवानगी द्यावी अथवा नाकारावी, अशी अपेक्षा महसूल विभागाची आहे.

दरम्यान , काही दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री थोरात म्हणाले होते की, के. के. रेंज जमिनअधिग्रहणबाबत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात जमीन हस्तांतरप्रश्‍नी काही निर्णय झालेला आहे किंवा नाही याची खातरजमा करण्यात येईल. के. के. रेंजच्या जमीन हस्तांतरास राज्य सरकारचा विरोध आहे.

आता न्यायालयात दाद मागणे हा शेवटचा पर्याय राहिला आहे. याप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच महसूल, वन व मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेण्यात येऊन ठोस निर्णय घेण्यात येईल. लष्कराकडून राज्य सरकारने जमीन हस्तांतरीत करून घेतली असेल तर त्या बदल्यात लष्करास जमीन हस्तांतरीत करणे बंधनकारक असते.

परंतू त्यासाठी नगर जिल्ह्यातीलच जमीन देणे बंधनकारक नाही. निर्णय काहीही असो या भागातील आदीवासी व शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही.

अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved

Leave a Comment