Breaking

नवीन कृषी विधेयकास होतोय विरोध पण त्या कायद्यामुळेच ‘ह्या’ शेतकऱ्यावर झाला पैशांचा पाऊस

सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने शेतीशी संबंधित तीन नवीन बिले मंजूर केली. या बिलांच्या अंमलबजावणीस अद्यापही शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला.

पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी या कायद्यांचा कडाडून विरोध केला. पण याच कायद्यामुळे शेतकरी श्रीमंत झाला आहे.

नुकत्याच लागू केलेल्या कृषी सुधार कायद्यांतर्गत हक्क मिळविणारा महाराष्ट्रातील एक मका उत्पादक शेतकरी हा पहिला माणूस ठरला.

पिकासाठी पैसे न दिल्याबद्दल मका शेतकऱ्याने या दोन व्यापाऱ्यांविरुद्ध दावा केला आणि त्यांना 285,000 रुपये देण्यास भाग पाडले.

काय आहे कायदा ? :- शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) अधिनियम, 2020 हा सप्टेंबर महिन्यात देशात कृषीव्यापार मुक्त करण्याचा एक कायदा असून,खरेदीदाराला शेतकऱ्यांना “व्यवहारानंतर तीन दिवसांत” मोबदला द्यावाच लागतो.

काही राज्यांत शेतकरी विशेषत: पंजाब राज्यात कृषी कायद्यास विरोध करीत आहेत. परंतु एचटीच्या अहवालानुसार हा कायदा महाराष्ट्रमधील शेतकरी जितेंद्र भोई यांना वरदान ठरला.

हा कायदा शेतकर्‍यांना वेळेवर पेमेंट देईल आणि त्यांना व्यापाऱ्यांमागे पैशांसाठी पळावे लागणार नाही. त्यांच्या थकबाकीदारांसाठी खरेदी करावयाचा आहे त्यांना वेळेवर देय देईल.

याआधी कोणतीही व्यवस्था नव्हती :- सप्टेंबरमध्ये शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य (संवर्धन आणि सुलभता) अधिनियम, 2020 हा कायदा होण्यापूर्वी भारतात शेतकऱ्यांना वेळेवर देय देण्याची कोणतीही यंत्रणा नव्हती.

भोईच्या बाबतीत सांगायचे तर त्यांनी या उन्हाळ्यात शिरपूर तहसीलच्या भटाने गावात आपल्या 18 एकर शेतात मकाचे पिक घेतले होते.

19 जुलै रोजी त्यांनी दोन व्यापाऱ्यांना 1,240 रुपये प्रति क्विंटल दराने 270.95 क्विंटल मका विकण्यासाठी करार केला. भोई यांच्या तक्रारीनुसार एकूण व्यवहार मूल्य 332,617 रुपये निश्चित केले गेले होते.

पैसे न मिळाल्याने काय केले ? :- व्यापाऱ्यांनी भोईचे संपूर्ण पीक घेतले आणि 25 हजार रुपये दिले आणि उर्वरित 15 दिवसांत देण्याचे आश्वासन दिले. पण पैसे दिले नाहीत.

सुमारे चार महिने पैसे देण्यास विलंब केल्यावर भोई यांनी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. एका लिपीकाने त्याला नवीन कायद्यांच्या तरतुदीबद्दल सांगितले. त्यानंतर भोई यांनी तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

दंडाधिकाऱ्यानी अशी प्रकरणे 1 महिन्याच्या आत निकाली काढणे देखील आवश्यक आहे. भोई यांच्या तक्रारीवरून व्यापाऱ्यांना बोलविण्यात आले व उर्वरित रक्कम 2 हप्त्यांमध्ये देण्यात यावी असा निर्णय देण्यात आला.

Ahmednagarlive24

No1 News Network Of Ahmednagar जगभरातील लाखो वाचक असलेले अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय व विश्वासार्ह न्यूज पोर्टल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button