अहमदनगर Live24 टीम, 28 नोव्हेंबर 2020 :-सन 2023-24 पर्यंत 5000 संपीड़ित बायो-गॅस प्रकल्प उभारण्याची सरकारची योजना आहे, ज्यामध्ये बांबू आणि शेती कचरा वापरला जाऊ शकतो.
यामुळे बांबूच्या उत्पादनास प्रोत्साहन मिळेल, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. इंडिया बांबू फोरम (आईबीएफ)चे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू म्हणाले की, बांबू मूल्य साखळीतील सर्व भागधारकांसह आपण जवळून काम करू ज्यात शेतकरी, कापणी करणारे आणि उद्योजक यांच्यासह अनेक सहभागी असतील जेणेकरुन ते सरकारच्या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
बांबू आणि कोणत्याही शेती कचर्‍यापासून बायो-गॅस (सीबीजी) तयार करण्याची प्रक्रिया ही दोन-स्टेप मधील प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये कचर्‍यावर एक विशेष जीवाणुयुक्त द्रावण ओतला जातो आणि ज्यामधून गॅस तयार होतो, जो नंतर साफ आणि संपीड़ित केला जातो व कर वाहन इंधन म्हणून उत्पादित केला जातो.
तेलमंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, 2023-24 पर्यंत भारतात 5,000 बायो-गॅस कचरा तयार करणारे प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. आयबीएफचे संस्थापक सदस्य व संचालक, कोकण बांबू व केन विकास केंद्राचे संचालक (केओएनबीएसी) संजीव कर्पे म्हणाले की,
सरकारच्या या योजनेमुळे बांबू उद्योगाला आवश्यक ती वेगवान प्रेरणा मिळण्याची क्षमता आहे कारण या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना बांबूला लागवड करण्यास आणखी प्रोत्साहन मिळेल . ते म्हणाले, “पाच हजार सीबीजी प्रकल्प उभारण्याच्या या निर्णयामुळे साडेतीन लाख एकर क्षेत्रावर लागवड केलेल्या बांबूस कायम बाजार मिळू शकेल.
” सीबीजी वनस्पतींमध्ये तयार होणारा गॅस वाहनांसाठी इंधन म्हणून वापरला जाऊ शकतो. जैव इंधनाचा वापर करून कच्च्या तेलावरील आयात खर्चामध्ये एक लाख कोटी रुपये कमी करता येऊ शकतात. “बांबूवर आधारित उद्योगाला उद्योजकता, संशोधन आणि उच्च गुणवत्तेसह प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रभू यांनी हे व्यासपीठ (ऑक्टोबर 2020 मध्ये) सुरू केले.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved