अहमदनगर Live24 टीम, 2 जानेवारी 2021 :-केंद्र सरकारचे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु कर्जाचा बोजा हि एक मोठी बाधा आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या असून, त्यांचे उत्पन्न वाढविले जाईल. या योजनांच्या मदतीने शेतकरी कर्जमुक्त होऊ शकतात.
अशी एक योजना म्हणजे पंतप्रधान कुसुम योजना. या योजनेचा कर्ज परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी चांगला उपयोग होईल. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर पंप मिळतात, जेणेकरुन त्यांना वीज मिळू शकेल. आवश्यकतेनुसार वीज वापरुन उर्वरित विक्री करुन ते अतिरिक्त उत्पन्न देखील कमवू शकतात.
सरकारचा हेतू काय आहे ? :- कुसुम योजनेंतर्गत देशभरात सिंचनासाठी वापरले जाणारे सर्व डिझेल / इलेक्ट्रिक पंप सौर ऊर्जेवर चालविणे हे याचे उद्दीष्ट आहे. कुसुम योजना तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्र सरकारच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये जाहीर केली.
सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करीत आहे. केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) साठी नोंदणी प्रक्रिया यापूर्वीच बर्‍याच राज्यात सुरू झाली आहे, त्या अंतर्गत 90 टक्के अनुदानावर कृषी सौर पंप दिले जाते.
शेतकर्‍यांच्या समस्या दूर होतील :- पीएम कुसुमची अधिकृत वेबसाइट सुरू झाली असून सरकारने शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यास सांगितले आहे. पंतप्रधान कुसुम 2020-21 चे उद्दिष्ट शेतकर्‍यांच्या पाण्याच्या सर्व समस्या दूर करण्यासाठी देशभरात सुमारे 20 लाख सौरपंप उपलब्ध करण्याचे उद्दीष्ट आहे. आपण या लिंकवर भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकता (https://www.pmkusumyojana.in/).
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल ? :- कुसुम योजना शेतकऱ्यांना अनेक मोठे फायदे देईल अशी आशा सरकारला आहे. त्यातील पहिले म्हणजे सिंचनासाठी मोफत वीज मिळणे. या योजनेंतर्गत अनुदानावर सौर पंप लावून शेतकरी आपल्या सिंचनाची गरजा भागवू शकतील.
अतिरिक्त वीजनिर्मिती करून, ते ती दुसर्‍या कंपनीला विकू शकतील, ज्यामुळे त्यांना अतिरिक्त पैसे मिळतील. सोलर पंपमुळे केरोसीन तेल आणि डिझेलवरील त्यांचे अवलंबन कमी होईल. जास्तीची वीज विक्री करून येणाऱ्या पैशातून ते कर्जाची परतफेड करू शकतात.
केवळ 10 टक्के पैसे द्यावे लागतील :- शेतकऱ्यांना सौर पंपांसाठी केवळ दहा टक्के रक्कम मोजावी लागणार आहे. उर्वरित 90 टक्के पैकी 30 टक्के रक्कम त्यांना बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात देण्यात येईल, तर 60 टक्के शिल्लक केंद्र सरकार अनुदान म्हणून देईल. योजनेसाठी अर्ज करणारा अर्जदार हा शेतकरी असावा. त्याच्या नावावर वैध आधार कार्ड असावे. अर्जदाराकडे बँक खाते आणि जमीन कागदपत्रे देखील असणे आवश्यक आहे.
शेतकरी किती अतिरिक्त कमाई करतील ? :- सौरऊर्जेपासून उत्पादित जास्तीची वीज डिस्कॉम्सवर (वीज कंपन्यांकडे) विक्री करता येते आणि त्यांना दर एकरी 60000 रुपये उत्पन्न मिळते. कुसुम योजनेंतर्गत, 2022 पर्यंत देशातील तीन कोटी सिंचन पंप वीज किंवा डिझेलऐवजी सौरऊर्जेसह चालतील. सरकारने ठरवलेल्या अर्थसंकल्पानुसार कुसुम योजनेवर एकूण 1.40 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील.
- अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, all rights reserved