अहमदनगर Live24 टीम, 28 जानेवारी 2021 :- विडी उद्योग बंद करण्याच्या हेतूने घातलेले बंधन व जाचक कायद्यास हरकत नोंदवून लालबावटा विडी कामगार युनियन (आयटक), इंटक विडी कामगार संघटना व महाराष्ट्र विडी उद्योग संघाच्या वतीने सिगारेट व विडी तंबाखू उत्पादने अधिनियम 2003 कोटप्पा च्या तरतूदीमध्ये कोणत्याही प्रकारे बदल न करता विडी कामगार,
कारखानदार, शेतकरी, शेतमजूर, दुकानदार यांचा रोजगार वाचविण्याच्या मागणीचे निवेदन खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांना देण्यात आले.
खासदार विखे महापालिकेत एका बैठकिला आले असता विडी कामगार व कारखानदारांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी आयटकचे अ‍ॅड.सुधीर टोकेकर, कॉ.भारती न्यालपेल्ली, इंटकचे उपाध्यक्ष विनायक मच्चा, विडी कंपनीचे बाबू शांतय्या स्वामी, महापौर बाबासाहेब वाकळे, माजी नगरसेवक अ‍ॅड. धनंजय जाधव आदी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने विडी, सिगारेट उद्योगाशी संबंधीत प्रस्तावित केलेल्या कायद्यातील बदलासाठी 31 जानेवारी पर्यंत हरकती मागवलेल्या असून या पार्श्‍वभूमीवर संघटनांच्या वतीने हरकत घेण्यात आली आहे. देशामध्ये विडी उद्योगधंदा मोठ्या प्रमाणात असून, काही राज्यात पाने तर काही ठिकाणी तंबाखू उत्पादित केली जाते.
आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक येथे विडी व्यवसायाशी संबंधीत अनेक रोजगार जोडले गेलेले आहेत. देशात दोन कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी तंबाखू पिकवतात, 40 लाख शेतमजूर तेंदूपत्ता गोळा करतात, 72 लाख किरकोळ व्यापारी व दुकानदार या क्षेत्राशी जोडले गेलेले आहेत. तर 85 लाख विडी कामगारांचा उदरनिर्वाह विडी उत्पादनावर चालतो.
यामध्ये 90 टक्के महिला घरी विडी वळण्याचे काम करतात. यापूर्वीही सरकारने 28 टक्के जीएसटी लावून हा धंदा मोडकळीस आणला आहे. पाने व तंबाखू उत्पादित करताना मोठ्या संख्येने शेतमजूर या कामाशी जोडले गेलेले आहेत. लाखो विडी कामगारांचा उदरनिर्वाह विडी व्यवसायावर चालतो. केंद्र सरकारने सिगारेट व विडी तंबाखू उत्पादने अधिनियम 2003 कोटप्पा च्या तरतूदीमध्ये बदल करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या असून, हरकती मागवल्या आहेत.
या नवीन काद्यान्वये विडी कारखानदारांना विडी बंडलवर कोणत्याही प्रकारची ब्रॅण्डची जाहिरात करता येणार नसल्याने, ती विडी कोणत्या कंपनीची ते ग्राहकांना समजणार नाही. दुकानदार विडीचे फलक लाऊ शकणार नाही, विडी ग्राहकाची अट 18 वर्षावरुन 21 वर्ष करण्यात येत आहे,
विडी पॅकिंगमध्ये विकणे, विक्रेत्यांना परवाना असणे, सार्वजनिक ठिकाणी विडी ओढल्यास दोनशे ते दोन हजार रुपये दंड, शैक्षणिक संस्थे जवळ विडी विक्री केल्यास सात वर्षा पर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद अशा जाचक अटींमुळे मोडकळीस आलेला विडी उद्योगधंदा बंद करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
विडी उद्योगधंद्यावर अवलंबून असलेले लाखो शेतमजूर, शेतकरी, कामगार व दुकानदारांचा रोजगार हिरावला जाणार आहे. ग्राहक कमी झाले की, हा धंदा कोलमडून पडणार आहे.
एक तर सरकार नवीन रोजगार निर्माण करीत नाही, आहे तो रोजगार हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. या काद्यातील बदलामुळे 70 टक्के विडी विक्रीचे दुकाने बंद होऊन विडी कामगारांच्या रोजगारावर गडांतर येणार आहे. यामुळे अनेक विडी कामगार, शेतकरी, शेतमजूरांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळणार असून, त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे.
कोरोनाच्या संकटातून कामगार सावरलेले नसताना हा नवीन कायदा सर्व कामगारांना देशोधडीस लावणारा असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. सदर विडी तंबाखू उत्पादने अधिनियम 2003 कोटप्पा च्या तरतूदीमध्ये कोणत्याही प्रकारे बदल न करता विडी कामगार,
कारखानदार, शेतकरी, शेतमजूर, दुकानदार यांचा रोजगार वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारमधील आरोग्य, कामगार व व्यापार मंत्रालयाशी चर्चा करुन हा प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी खासदार विखे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
- अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, all rights reserved