स्टार्टअप्सना पेटंट मिळविण्यासाठी राज्य शासन करणार १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर Live24 टीम, 03 फेब्रुवारी 2021:- राज्यातील होतकरु तरुणांच्या नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्सना पेटंट मिळविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

तसेच स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरीताही २ लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य मिळणार असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे या योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला. महाराष्ट्रात शहरी आणि ग्रामीण भागात प्रचंड बुद्धिमत्ता असलेले युवक असून या हिऱ्यांना पैलू पडण्याचे काम कौशल्य विकास विभागाने हाती घ्यावे.

ज्यांना नवीन काही करण्याची इच्छा आहे अशा तरुणांना साधन, संपत्ती आणि मार्गदर्शन देऊन जगासमोर आणावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी केले. कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत या दोन्ही योजना राबविण्यात येणार असून आज त्यांचा शुभारंभ करण्यात आला.

यावेळी विभागाचे मंत्री नवाब मलिक, क्रिडा आणि युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, कौशल्य विकास राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे सहअध्यक्ष जेष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी,

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. या दोन नवीन योजनांचा शुभारंभ म्हणजे नव्या युगाची सुरुवात असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,

नोकरी करणारे नाही तर नोकरी देणारे व्हा असे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमी सांगत असत. त्यासाठी राज्यात छोटेछोटे उद्योग सुरू करणे गरजेचे असून या माध्यमातूनच राज्यात उद्योग क्षेत्रात मोठे काम होणार आहे. आजच्या कार्यक्रमातून आपण बाळासाहेबांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणत असल्याने आनंद होत आहे.

ग्रामीण भागात विविध उद्योगांसाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. हे लक्षात घेऊन विभागाने काम करावे. यासंदर्भातील सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी वेगाने करून राज्यात समृद्धी आणावी, उत्पादनाचा दर्जा चांगला राखताना उत्पादीत मालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ संशोधनावरही भर देण्यात यावा,

अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या. कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक यावेळी म्हणाले की, निती आयोगामार्फत जाहीर झालेल्या इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये राज्याने दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. यासह कौशल्य विकासच्या विविध योजना, स्टार्टअप्स आदी सर्वांमध्ये राज्याला प्रथम क्रमांकावर ठेवण्याचे आमचे ध्येय आहे.

यासाठी अनेक योजना हाती घेण्यात आल्या असून भविष्यातही त्यात नवनवीन योजनांची भर पडणार आहे. वांद्रे येथे कौशल्य विकास विभागाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. आयटीआयमधील अभ्यासक्रमांचे कालसुलभ पद्धतीने अद्ययावतीकरण करण्यात येत आहे.

तरुणांच्या संकल्पना, स्टार्टअप्स यांना चालना देण्यासाठी सर्व योजना प्रभावीपणे राबवू, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. कौशल्य विकास राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, राज्याच्या शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातील तरुणही वेगवेगळ्या कल्पना, स्टार्टअप्स विकसीत करीत आहेत. पण अनेक जण आर्थिक अडचणीमुळे यामध्ये पुढे जाऊ शकत नाहीत.

कौशल्य विकास विभागाने आज सुरु केलेल्या योजनांमधून तरुणांची आर्थिक अडचण दूर होऊन त्यांना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पेटंट मिळविण्यास मदत होईल. अशा विविध योजनांना यापुढील काळातही गती देऊन तरुणांच्या संकल्पनांना चालना देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

Leave a Comment