महसूल मंत्र्यांच्या तालुक्यातच ग्रामस्थ न्यायाच्या प्रतिक्षेत

अहमदनगर Live24 टीम, 21 फेब्रुवारी 2021:-संगमनेर तालुक्यातील धादवडवाडी ते माळेगाव पठार हा दोन किलोमीटरचा रस्ता महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत मंजूर झाला होता.

मात्र सात वर्षात मजूर मिळाले नाही म्हणून अद्यापही हा रस्ता प्रलंबित आहे. लोकप्रतिनिधी अथवा शासनाकडून रस्त्याप्रश्‍नी ठोस कार्यवाही व्हावी या प्रतिक्षेत ग्रामस्थ आहेत.

अधिकार्‍यांच्या मनमानीमुळे महसूल मंत्र्यांच्या तालुक्यातच न्यायाच्या प्रतिक्षेत ग्रामस्थ आहे. संगमनेर तालुक्यातील पठार भाग हा विधानसभा व लोकसभेला अकोले तालुक्यात समाविष्ठ करण्यात आलेला आहे.

माळेगाव पठार ग्रुप ग्रामपंचायतीत येणार्‍या धादवडवाडीसाठी जाणारा रस्ता महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार प्रत्यक्षात काम करण्यासाठी मजूरांना आवाहन करण्यात आले.

आलेल्या मजूरांना ओळखपत्र देण्यात आले. पहिल्या आठवड्यात कामाला सुरुवात झाली. अर्धा रस्ता कसाबसा झाला. कारण मजूरांना मिळत असलेला पगार इतर कामांच्या तुलनेत कमी मिळत असे त्यामुळे मजुरांनी कामाकडे पाठ फिरवली.

अखेर रस्त्याचे काम रखडले अद्यापपर्यंतही रस्ता अर्धवट अवस्थेतच आहे. या प्रश्‍नाकडे लोकप्रतिनिधी अथवा महसूल अधिकार्‍यांनी कायमच दुर्लक्ष केले. त्यामुळे येथील दळणवळणाची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.

नुकत्याच झालेल्या अकोले विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणूकीत माळेगाव पठार सह धादवडवाडी ग्रामस्थांनी विद्यमान लोकप्रतिनिधींना खंबीर साथ दिली. जिल्हा परिषद सदस्याने यासाठी कंबर कसली.

मात्र रस्त्याच्या प्रश्‍नावर लोकप्रतिनिधी व जिल्हा परिषद सदस्य अद्यापही मनावर घ्यायला तयार नाही. महसूल मंत्र्यांच्या तालुक्यातील हा प्रश्‍न तब्बल सात वर्षापासून प्रलंबीत आहे.

वारंवार निवेदने देवून अद्याप प्रश्‍न सुटलेला नाही. धादवडवाडी ते माळेगाव पठार हा रस्ता व्हावा, तो कोणत्याही योजनेतून करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांची आहे. अन्यथा ग्रामस्थ आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही,

अशा इशारा ग्रामस्थांच्यावतीने देण्यात आला आहे. याबाबतचे निवेदन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जिल्हाधिकारी अ. नगर, प्रांताधिकारी संगमनेर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अ. नगर, तहसिलदार, संगमनेर यांना देण्यात आले आहे.

Back to top button