अहमदनगर Live24 टीम, 24 मार्च 2021:- जर आपले सोने घरात निष्क्रिय पडले असेल तर आपण त्यातून पैसे कमवू शकता. गोल्ड डिपॉझिट योजनेंतर्गत आपण त्यात सोने जमा करून व्याज कमावू शकता. त्याऐवजी आता अत्यल्प सोने ठेवून ते मिळवता येते.
आपल्याकडे जास्त सोने नसल्यास आणि ते जमा करुन व्याज मिळवायचे असेल तर ते शक्य आहे. सरकारने गोल्ड डिपॉजिट स्कीम बदलली आहे. नव्या नियमानुसार बँकेत फक्त 10 ग्रॅम सोने जमा करुन त्यावर व्याज मिळवता येते. पूर्वी ही मर्यादा किमान सोन्याची 30 ग्रॅम होती.
इतकेच नाही तर तुम्ही बँकेकडून प्रमाणपत्र घेतल्यावर प्रमाणपत्र हस्तांतरितही करू शकता किंवा विकू शकता. या प्रमाणपत्रांद्वारे बँकेतून कर्ज देखील घेता येते.
नियम बदलले आहेत – वित्त मंत्रालयाने नुकतीच रिवेम्प्ड गोल्ड डिपॉझिट स्कीम (जीडीएस) मध्ये बदल केला आहे. जीडीएसला गोल्ड बाँड योजना म्हणून लोकप्रिय करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
गेल्या काही वर्षांत जाहीर झालेल्या जीडीएस योजनेंतर्गत आतापर्यंत केवळ 20 टन सोने बँकांमध्ये जमा झाले आहे, असा अंदाज आहे की देशातील विविध संस्था आणि लॉकरमध्ये सुमारे 24,000 टन सोने बेकार पडले आहे.
व्याज कोण देते – जीडीएस अंतर्गत निश्चित कालावधीसाठी सोने ठेवताना बँक ठेवीदारास निश्चित रक्कम देते. ही रक्कम सरकारच्या वतीने बँक देते. काही महिन्यांपूर्वी ही योजना लोकप्रिय करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय व्यवहार विभागाने जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनशी सल्लामसलत केली आणि त्यानंतर ही योजना बदलली.
जास्तीत जास्त किती रक्कम जमा केली जाऊ शकते ? आतापर्यंत किमान 30 ग्रॅम सोने एकाच वेळी जीडीएस अंतर्गत जमा करता येत होते. नियमात दुरुस्तीनंतर ही मर्यादा 10 ग्रॅम करण्यात आली आहे. तथापि, जमा करण्यासाठी जास्तीत जास्त सोन्यास मर्यादा नाही.
त्याचबरोबर मध्यम व दीर्घ मुदतीसाठी ठेवलेल्या सोन्याच्या बदल्यात ठेवीदारांना कर्जही बँकांना देण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना देण्यात येतील. जीडीएस अंतर्गत केवळ सोन्याच्या विटा, दागिने आणि नाणी जमा करता येतील.
ज्वेलर्स असतील एजंट – नव्या नियमानुसार ज्वेलर्स बँकेचे एजंट म्हणून काम करतील. त्यांच्याकडे सोन्याचे परीक्षण करण्याची जबाबदारी असेल. बँकेत सोने जमा करण्यापूर्वी त्याच्या शुद्धतेसाठी ज्वेलर्सकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. हे ज्वेलर्स गोल्ड कलेक्शन सेंटर म्हणूनही काम करतील.
या कामाच्या बदल्यात बँका त्यांना फी देतील. या संदर्भातील तपशिलांसह मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच भारतीय बँक असोसिएशन (आयबीए) जारी करतील.
पोर्टल आणि अॅप लवकरच येईल – एसबीआय लवकरच जीडीएससाठी एक पोर्टल आणि अॅप विकसित करेल, ज्याद्वारे ठेवीदार जीडीएसची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील. या योजनेचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यासाठी सरकार एसबीआयला मदत करेल. या व्यासपीठाच्या देखभालीसाठी एसबीआय जबाबदार असेल.
- ब्रेकींग बातम्यांसाठी आमचे टेलिग्राम चॅनेल जॉइन करा http://bit.ly/3qvXmDb
- अहमदनगर Live24 च्या ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर|