7th Pay Commission : महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन दरबारी निवेदने दिली जात आहेत. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अनेक संघटनांकडून वारंवार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मागणी केली जात आहे.

मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांकडून 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना रद्दबातल करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी वारंवार संप निदर्शने निवेदने देण्यात येत आहेत.

दरम्यान आता जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक नवीन अपडेट हत्यार आहे. राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी पुन्हा एकदा बेमुदत संपावर जाण्याची तयारी करत आहेत. याबाबत अधिक माहिती अशी की राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व आखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यांच्या आदेशानुसार शिक्षक भारती संघटनांकडुन जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत बेमुदत संपाची तयारी केली जात आहे.

या अनुषंगाने एक महत्त्वाचे परिपत्रक देखील जारी झाल आहे. सदर परिपत्रकानुसार, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना लागु करा या प्रमुख मागणीसाठी राज्यव्यापी बेमूदत संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता 21 ते 25 नोव्हेंबर या कालावधीत शिक्षक भारतीचे सर्व पदाधिकारी शाळांना भेटी देऊन बेमुदत संपाची तयारी करणार आहेत.

समितीकडून संपाची तारीख निश्चित झाल्यानंतर मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही असे जाहीर झाले आहे. निश्चितच आता राज्य कर्मचाऱ्यांचे होऊ घातलेल्या संपाकडे लक्ष लागून आहे. या संपामुळे राज्य शासनावर दबाव बनेल आणि जुनी पेन्शन योजना लागू होईल अशी कर्मचाऱ्यांना आशा आहे.

आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. नवीन पेन्शन योजनेत अनेक दोष असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू केली जावी अशी मागणी केली जात आहे.

दरम्यान आता राज्य कर्मचाऱ्यांकडून संप पुकारला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्य शासन राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीकडे किती गांभीर्याने लक्ष घालते हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.