7th Pay Commission : राज्य सरकारी कर्मचारी गेल्या अनेक दिवसांपासून महागाई भत्तामध्ये वाढ केली जावी म्हणून शासनाकडे मागणी करत आहेत. खरं पाहता जुलै महिन्यापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के दराने महागाई भत्ता लागू झाला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महागाई भत्ता वाढ देणे अपेक्षित आहे.

विशेष म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून महागाई भत्ता वाढ देणे बाबत सरकारला निवेदने सादर केले जात आहेत. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत असून राज्य कर्मचाऱ्यांकडून यामध्ये चार टक्के एवढी वाढ दिली जावी अशी मागणी केली जात आहे.

राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढ ही मिळणारच आहे मात्र लवकरात लवकर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महागाई भत्ता वाढ लागू केली जावी अशी राज्य कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. दरम्यान याबाबत एक महत्त्वाचा अपडेट हाती आल आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार आणि एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये केलेल्या दाव्यानुसार, वित्त विभागाकडून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीबाबत एक सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

म्हणजेच राज्य शासन राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ताचा लाभ देण्यासाठी सकारात्मक आहे. येत्या महिन्यापासून नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. अशा परिस्थितीत या हिवाळी अधिवेशन राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा केली जाणार आहे. त्यामध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ताबाबत चर्चा केली जाणार असून यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 38 टक्के महागाई भत्ता लागू करण्याबाबत वित्त विभागाकडून प्रस्ताव सादर केला जात असल्याचे मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले जात आहे. वित्त विभागाकडून तयार करण्यात आलेला सदर प्रस्ताव हिवाळी अधिवेशनात सादर होणार असून यावर सकारात्मक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

निश्चितच मीडिया रिपोर्ट मध्ये केलेल्या दाव्यानुसार, वित्त विभागाने असा आशयाचा प्रस्ताव तयार केला असेल आणि हिवाळी अधिवेशनात असा प्रस्ताव सादर होणार असेल आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला गेला तर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात भली मोठी वाढ होणार आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.