7th Pay Commission : मित्रांनो जसं की आपणास ठाऊकच आहे 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. अर्थातच या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना फसवी ठरत आहे. नवीन पेन्शन योजनेमध्ये असलेले काही दोष राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक नुकसानीचे सिद्ध होणार आहेत.

यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी एकवटलं पाहिजे असे राज्यातील कर्मचारी संघटना नमूद करत आहेत. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की जुनी पेन्शन योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अनेक आर्थिक सवलती मिळत असतात.

मात्र नवीन पेन्शन योजनेत किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांना बहुताशी आर्थिक लाभ मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत आज आपण जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजनेबाबत असलेली वस्तुस्थिती थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.

मित्रांनो एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या बहुमूल्य माहितीनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यातील तहसील कार्यालयातील मयत तलाठी कोल्हे तसेच आदिवासी आश्रम शाळा कोरचे तालुका येथील माध्यमिक शिक्षक मयत मस्के सर यांच्या निधनानंतर नवीन पेन्शन योजनेत जमा झालेला पैसा त्यांच्या वारसांना देताना पेन्शन योजनेतील दोष आता उघड झाले आहेत.

मित्रांनो या दोन कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर नवीन पेन्शन योजनेनुसार त्यांच्या वारसदारांना टेन्शन योजनेत जमा झालेल्या रकमेपैकी केवळ 20% रक्कम अनुज्ञय केली जात आहे. याबाबत जिल्हा कोषागार कार्यालय यांच्याकडून सांगितले गेले आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की, मयत मस्के सर यांच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या अकाउंट मध्ये 16 लाख रुपये जमा झालेत.

यापैकी त्यांच्या वारसदाराला 20% म्हणजेच तीन लाख वीस हजार रुपये रोख मिळणार आहेत. उर्वरित बारा लाख 80 हजार एवढ्या रकमेवर त्यांच्या वारसदारांना  7000 रुपये महिना याप्रमाणे पेन्शन स्वरूपात दिले जाणार आहेत. मित्रांनो राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर देखील अशीच माहिती देण्यात आली आहे. मित्रांनो जर जुनी पेन्शन योजनेबाबत विचार केला तर जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ घेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सेवावर असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसदारांना दहा वर्षे पूर्ण पेन्शन दिली जाते. शिवाय जुनी पेन्शन योजनेमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जमा झालेली सर्व रक्कम व्याजासकट दिली जाते.

मात्र नवीन पेन्शन योजनेमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारस्तदारांना मात्र 20% इतकी रक्कम रोख दिली जाते. उर्वरित रकमेवर त्यांना व्याज दिले जाते जे की पेन्शन स्वरूपात मिळत असते. यामुळे निश्चितच नवीन पेन्शन योजना ही कर्मचाऱ्यांसाठी फसवी ठरत आहे. या पेन्शन योजनेचा जेवढा गाजावाजा केला जात आहे त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

यामुळे नवीन पेन्शन योजना रद्दबातल करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून लढा दिला जात आहे. दरम्यान जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडणार असल्याचे एका मीडिया रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

यामुळे निश्चितच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य शासन काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी लढा अजून तीव्र केला पाहिजे असे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून नमूद करण्यात आले आहे.