7th Pay Commission : राज्य शासनातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. एका मीडिया रिपोर्टनुसार राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी लवकरच राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळ कॅबिनेट बैठकीचे आयोजन केले जाणार आहे. या सदर होऊ घातलेल्या बैठकीत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रलंबित मागणीवर चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे यांसारख्या अनेक मागण्या कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांकडून शासन दरबारी उभ्या केल्या जात आहेत.

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडे वारंवार निवेदन देखील पाठवले जात आहेत. दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागणींवर वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन देखील यापूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. दरम्यान आता राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या सोडवण्यासाठी लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली जाणार असल्याचे सांगितले गेले असल्याने पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा मुद्दा जोर धरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात समवेतच राज्य कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवले नाही तर नोव्हेंबर महिन्यात राज्य कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. विशेष म्हणजे राज्यातील सर्वच संघटना एकत्र येऊन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणार आहेत. निश्चितच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून मोठा दबाव सरकारवर बनवला जात आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासन देखील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी लवकर कॅबिनेट बैठकीची आयोजन करणार आहे.

कोणत्या आहेत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या

मित्रांनो जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हीं राज्य कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केली जात असलेली सर्वात मोठी मागणी आहे. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की सन 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार नवीन पेन्शन योजनेचा विरोध केला जात असून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे देशातील अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. नुकतेच हरियाणा राज्याने देखील आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना रद्दबातल करून जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.

नवीन पेन्शन योजना रद्द करून पेन्शन योजनेत जमा झालेली रक्कम जीपीएफ अकाउंट मध्ये वर्ग केली जावी हीं देखील मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आली आहे.

दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे केले जावे ही देखील मागणी उपस्थित केली गेली आहे.

याव्यतिरिक्त जुलै 2022 पासून महागाई भत्ता मध्ये चार टक्के वाढ करण्यात यावी. म्हणजे सध्या मिळत असलेल्या 34 टक्के दरात चार टक्के महागाई भत्ता वाढ केली जावी आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना 38% दराने महागाई भत्ता दिला जावा ह

हीं देखील मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त बक्षी समिती खंड दोन अहवाल लागू करावा ही देखील मागणी राज्य कर्मचारी करत आहेत.

याव्यतिरिक्त राज्यातील वेगवेगळ्या विभागात रिक्त असलेली राज्य कर्मचाऱ्यांची पदे ताबडतोब भरली जावीत. ही पण राज्य कर्मचाऱ्यांची एक महत्वपूर्ण मागणी आहे.

राज्य शासनात भरली जाणारी राज्य कर्मचाऱ्यांची पदे कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने न भरता कायमस्वरूपी म्हणजेच नियमित वेतनश्रेणीवर भरली जावी अशी देखील मागणी राज्य कर्मचारी करत आहेत.

याव्यतिरिक्त लास्ट बट नॉट लिस्ट सातवा वेतन आयोगाचे थकबाकीचे हप्ते लवकरात लवकर राज्य कर्मचाऱ्यांना दिले जावेत हीदेखील मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून जोर धरू लागली आहे.