जर आपण काही वर्षांचा विचार केला तर केंद्रीय कृषिमंत्रालयाकडून देशामध्ये काही नोंदणीकृत कीडनाशकांच्या वापरावर बंदी आणण्यास सुरुवात केली असून यामध्ये मानवाच्या आरोग्य तसेच पर्यावरणीय समस्या, मित्र कीटकांना होणारा धोका तसेच प्राणी व अन्य सजीव, माती तसेच पाण्याचे होणारे नुकसान या दृष्टिकोनातून अशा कीटकनाशकांच्या वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
जर ही प्रक्रिया पाहिली तर साधारणपणे 2013 पासून सुरू करण्यात आली असून परदेशामध्ये बंदी असलेल्या परंतु देशात नोंदणीकृत व वापर असलेल्या किडनाशकांच्या आता मूल्यमापन करण्याच्या उद्देशाने कृषी मंत्रालयाच्या माध्यमातून तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आलेली होती व या समितीने अहवाल दिल्यानंतर मंत्रालयाने 2015 मध्ये केंद्रीय कीडनाशक मंडळ व नोंदणीकृत समितीकडे तो पाठवला व या अहवालात देशातील नोंदणीकृत 27 कीडनाशकांचा वापर सुरू ठेवण्याची शिफारस केली होती.
परंतु त्यानंतर मात्र गत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने त्यांच्यावर बंदी आणण्यासंबंधीचा मसुदा आदेश 18 मे 2020 रोजी जारी केला. या विरोधात राजस्थानच्या न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती व याच न्यायालयाने ती रद्द देखील ठरवली होती. त्यानंतर मात्र फेब्रुवारी 2023 मध्ये कृषी मंत्रालयाने तीन कीटकनाशकांवर बंदी घालण्यासंबंधी मसुदा आदेश जारी केला व लेबल क्लेमनुसार आठ कीडनाशकांचा वापर काही पिकांमधून वगळण्याची तरतूद केली.
या चार कीडनाशकांवर बंदी
यासंबंधी सविस्तर वृत्त असे की केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने देशांमध्ये नोंदणीकृत चार कीडनाशकांचा वापर, या कीडनाशकांची विक्री व वितरणास मनाई करणारा आदेश सरकारी गॅझेट मधील प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केला आहे. चार कीडनाशकांमध्ये एक बुरशीनाशक व तीन कीटकनाशकांचा समावेश आहे. तसेच सात कीडनाशकांच्या लेबल क्लेम मधून काही पिकांना देखील वगळण्यात आले आहे व तीन ऑक्टोबर 2023 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. बंदी किंवा मनाई करण्यात आलेल्या कीड नाशकांचा विचार केला तर त्यामध्ये..
डायकोफॉल हे कीटकनाशक व कोळीनाशक, डिनोकॅप हे बुरशीनाशक, मिथोमिल हे कीटकनाशक आणि मोनोक्रोटोफास कीटकनाशकातून 36% एस एल या फॉर्मुलेशनला मनाई करण्यात आली आहे. तसेच त्यामुळे लेबल क्लेम नुसार काही विशिष्ट किडींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी हा पर्याय बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ शकते.
हे गैरसोय लक्षात घेऊन या कीटकनाशकाच्या अन्य फार्म्युलेशन साठी आदेश प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाकरिता मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे व त्यानंतर मात्र 36% एसएल या फॉर्म्युलाशनच्या नोंदणी करण्याच्या अनुषंगाने असलेली सर्व प्रमाणपत्र ही रद्द ठरविण्यात येतील. परंतु जोपर्यंत स्टोरेज आहे तोपर्यंत अंतिम तारीख संपेपर्यंत त्याची विक्री, वितरण आणि वापराला संमती देण्यात येणार आहे.
