केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजनांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न करत असून कृषी व कृषीवर आधारित उद्योग व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळावे याकरिता अनेक योजनांच्या माध्यमातून अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येते.
जर आपण महाराष्ट्र राज्य सरकारचा विचार केला तर यामध्ये सूक्ष्म सिंचनाच्या सुविधांसाठी देखील अनेक योजना असून या माध्यमातून ठिबक सिंचन व तुषार सिंचनाकरिता अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येते व एवढेच नाही तर शेडनेट उभारणी करिता देखील अनुदान देण्यात येते.
जेणेकरून अशा योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक मदत मिळेल व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल हा त्यामागचा उद्देश आहे. अगदी याच प्रमाणे जर आपण रेशीम शेतीच्या संदर्भात बघितले तर रेशीम कोषापासून धागा तयार करण्याकरिता ऑटोमॅटिक रेलिंग मशीनचा खूप फायदा होतो.
हे मशीन ठेवण्याकरिता शेडची आवश्यकता असते. आता सरकारच्या माध्यमातून हे मशीन ठेवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या शेड उभारण्यासाठी देखील अनुदान दिले जाणार असून शेडचा आकार किती आहे त्यानुसार सरासरी 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
ऑटोमॅटिक रेलिंग मशीन ठेवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या शेडवर मिळणार 50 टक्के अनुदान
देशामध्ये पहिल्यांदाच रेशीम कोशापासून धागा निर्मिती करिता असलेल्या ऑटोमॅटिक रेलिंग मशीन ठेवण्याकरिता उभारण्यात येणाऱ्या शेडवर आता अनुदान मिळणार असून शेडच्या आकारानुसार सरासरी 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
रेशीम शेतीचा विस्तार महाराष्ट्रामध्ये खूप वेगात होत असून गेल्या काही वर्षापासून रेशीम कोष उत्पादकतेत वाढ झालेली आहे. त्यामुळे या उत्पादित होणाऱ्या कोशापासून धागा तयार करता यावा याकरिता राज्यामध्ये प्रोत्साहन दिले जात आहे.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये सहा ऑटोमॅटिक रेलिंग मशीन लावण्यात आलेल्या असून येणाऱ्या कालावधीत या संबंधित नवीन पाच उद्योगांना मान्यता देण्यात आलेली आहे.
कसे आहे या अनुदानाचे स्वरूप?
जर आपण या ऑटोमॅटिक रेलिंग मशीन ची किंमत पाहिली तर ती सरासरी एक कोटी 49 लाख रुपये असून त्यावर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 50 टक्के आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून 25 टक्के याप्रमाणे 75 टक्के अनुदान मिळते व उरलेली 25% रक्कम ही लाभार्थ्याला स्वहिस्सा म्हणून भरावी लागते.
हे मशीन ठेवण्यासाठी आवश्यक असणारा पाया म्हणजेच फाउंडेशन आणि त्यासाठी आवश्यक शेड उभारण्याकरिता जवळपास एक कोटी रुपये सरासरी खर्च होतो. इतका प्रचंड प्रमाणात खर्च असल्यामुळे या उद्योगाच्या उभारणीला बऱ्याच प्रमाणात मर्यादा आलेल्या होत्या.
ही समस्या लक्षात घेत रेशिम संचालनालयाच्या माध्यमातून या शेड करता देखील अनुदान मिळावे असा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आलेला होता. त्यानंतर या प्रस्तावावर वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील व इतरांनी ही बाब गंभीरतेने घेत या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
या संबंधीचा प्रस्ताव जिल्हा रेशीम कार्यालयाला मिळाल्यानंतर ते मंजुरी करिता राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवण्यात येणार असून यामध्ये अध्यक्ष रेशीम संचालक असून सदस्य सचिव रेशीम उपसंचालक आहेत. अशा पद्धतीने आता ऑटोमॅटिक रेलिंग मशीनची संख्या वाढली
तर धागा निर्मिती देखील वाढेल आणि रोजगार त्यातून निर्माण होईल. तसेच आता शेड करता देखील अनुदान मिळाल्यामुळे कोशापासून धागा निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांची संख्या देखील वाढण्यास मदत होणार आहे.
