अहमदनगर Live24 टीम, 09 डिसेंबर 2020 :- एप्रिल 2021 पासून पगाराच्या स्लिप्स, प्रॉव्हिडंट पीएफ (पीएफ) आणि ग्रॅच्युइटी घटक, टेक-होम पे (टॅक्स, बेनिफिट्स आणि पीएफसारख्या स्वैच्छिक योगदानाची कपात केल्यानंतरची रक्कम) आणि कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर परिणाम होईल.
या सर्व गोष्टींमध्ये बदल दिसेल. याचे कारण गेल्या वर्षी संसदेत पारित केलेली तीन वेतन संहिता विधेयक (कोड ऑन वेजेस बिल) आहे. पुढील वर्षी 1 एप्रिलपासून ही बिले लागू होण्याची शक्यता आहे. वेतन संहिता, 2019, किमान वेतन कायदा, वेतन देय कायदा, बोनस देयक कायदा आणि समान मोबदला कायद्यासह चार जुने कामगार कायदे पुनर्स्थित करेल.
वेतनाच्या नव्या व्याख्येनुसार भत्ते एकूण पगाराच्या जास्तीत जास्त 50 टक्के असतील. याचा अर्थ असा की मूलभूत पगार (सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता) एप्रिलपासूनच्या एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
पगार कमी होईल, पीएफ वाढेल :- नवीन नियमांनुसार, मूलभूत पगार एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असावा. यामुळे बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या पगाराची रचना बदलू शकते, कारण पगाराचा भत्ता नसलेला भाग सामान्यत: एकूण वेतनाच्या 50% पेक्षा कमी असतो. त्याच वेळी, एकूण पगारामधील भत्त्यांचा वाटा आणखी अधिक होतो. वाढत्या मूलभूत पगारासह, आपला पीएफ देखील वाढेल. पीएफ मूलभूत पगारावर आधारित आहे. जर मूलभूत पगार वाढला तर पीएफ वाढेल, म्हणजेच टेक-होम किंवा इन हॅन्ड सॅलरी मध्ये कपात होईल.
निवृत्तीनंतर फायदेच फायदे :- कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी गेल्या वर्षी संसदेत सांगितले होते की नव्या कायद्यामुळे देशातील सुमारे 50 कोटी कामगारांना फायदा होईल. त्याच वेळी केंद्रीय कामगार व रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा यांनी यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये म्हटले आहे की सरकारने 1 एप्रिल 2021 पासून अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा मानस असल्याने नवीन कामगार संहिताअंतर्गत नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये आपल्या मोठ्या योगदानामुळे सेवानिवृत्तीनंतर प्राप्त झालेली रक्कम वाढेल आणि खूप फायदा होईल.
29 कायदे 4 कायद्यात बदलले :- औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा या संदर्भातील तीन श्रम कोड संसदेद्वारे पारित झाली, ज्याचा कामगारांवर (कर्मचार्‍यांवर) देखील परिणाम होईल. या तीन विधेयकासह, 29 कामगार कायदे सुलभ करण्यासाठी आणि कामगारांना अधिक चांगले सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी त्यांचे कामगार सुधारणांतर्गत चार व्यापक कायद्यांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारे नियम बनवू शकतात:- नवीन संहिता राज्य सरकारांना नियम बनविण्याचे पावर देतील. केंद्र सरकार औद्योगिक संबंध संहिता 2020 साठी जवळपास 57 नियमांची अंमलबजावणी करेल. राज्य सरकार सुमारे 40 नियम लागू करतील.
- अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com
