Agriculture Scheme : शेतकरी बांधवांनी काळाच्या ओघात शेतीमध्ये बदल करणे अतिशय आवश्यक आहे. पारंपारिक पिकांऐवजी शेतकऱ्यांनी आधुनिक पीक पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे. याशिवाय रेशीम उद्योगासारख्या उद्योगात शेतकऱ्यांनी उतरले पाहिजे.

जाणकार लोकांच्या मते रेशीम उद्योगात किंवा शेतीत मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. बारमाही सिंचनाची सोय असल्यास इच्छुक शेतकरी या पर्यायाकडे वळू शकतात. यासाठी शेतकरी बांधवांना केवळ तुती लागवड करायची असते आणि रेशीम कीटकांना खाऊ घालायची असते. यामुळे यावर निसर्गाच्या लहरीपणाचा विशेष असा प्रभाव पाहायला मिळत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते.

दरम्यान आता शासनाकडून रेशीम शेतीला चालना दिली जात आहे. विशेष म्हणजे रेशीम शेतीचा विकास व्हावा या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून अनुदानाचे प्रावधान देखील आहे. रेशीम उद्योगाकरिता लागणारी सामग्री आणि कुशल, अकुशल मजुरीसाठी तीन वर्षांत ३ लाख ४२ हजारांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते, अशी माहिती वाशीम जिल्हा रेशीम अधिकारी एस.पी. फडके यांनी दिली आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, रेशीम उद्योग सुरू करण्यासाठी सर्वप्रथम कीटकांचे खाद्य असलेल्या तुतीची शेतात लागवड करणे अतिआवश्यक असते.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने देखील शेतकरी बांधवांना तुती लागवड करणे हेतू अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना सुरु केली आहे. तुती लागवड व जोपासणीकरिता शासनाकडून तीन वर्षांत ८९५ मनुष्य दिवस मजुरीपोटी २ लाख २९ हजार १२० रुपये आणि सामग्रीसाठी १ लाख १३ हजार ७८० रुपये असे एकूण ३ लाख ४२ हजार ९०० रुपये अनुदान माय बाप शासनाकडून पात्र शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाते.

याशिवाय, शेतकरी बांधवांना इतरही योजनेअंतर्गत रेशीम शेतीसाठी अनुदान मिळणार आहे. ज्यामध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) प्रकल्पातून तुती रोपवाटिका, तुती लागवड, कीटक संगोपन गृह आणि संगोपन साहित्य खरेदीसाठीदेखील भरीव अनुदानाची तरतूद शासनाकडून करून देण्यात आली आहे.

या योजनेचा लाभ नेमका कोणाला 

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या या अनुदानाचा लाभ अनुसुचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती, दारीद्रय रेषेखालील कुटूय, महिला प्रधान कुटूंब, शारिरीक अपंगत्व प्रधान कुटूंब, भुसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन्य निवासी कृषी माफी योजना सन २००८ नुसार अल्प भूधारक व सिमांत शेतकरी यांना दिला जाणार आहे. निश्चितच शासनाच्या या योजनेमुळे रेशीम शेतीला राज्यात चालना मिळणार असून शेतकऱ्यांना एक शाश्वत उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होणार आहे.

लाभार्थी निवडीचे निकष तरी नेमके कोणते आहेत

या अनुदानासाठी अर्ज केलेल्या किंवा अनुदानाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभार्थीकडे मध्यम ते भारी व पाण्याची निचरा होणारी जमीन असावी, लागवड केलेल्या तुती क्षेत्रासाठी सिंचनाची पुरेशी सोय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. दरम्यान जिल्हा रेशीम कार्यालय वाशिम अंतर्गत जिल्ह्यात महा रेशीम अभियान 2023 राबवले जात आहे.

या विशेष अभियानाला 15 नोव्हेंबर पासून सुरुवात झाली असून 15 डिसेंबर पर्यंत हे अभियान वाशिम जिल्ह्यात कार्यान्वित राहणार आहे. जाणकार लोकांच्या मते, शेतकरी बांधवांनी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे सातत्याने नुकसान सहन करावे लागत असल्याने शेतीमध्ये बदल करत रेशीम शेती स्वीकारणे काळाची गरज बनली आहे.