Ahmednagar News :- महाराष्ट्र शासनाने एनपीएस योजना रद्द करुन, सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व इतर विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना शाखा अहमदनगरच्या वतीने 21 सप्टेंबर रोजी शहरात बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये शहरातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी व शिक्षक, शिक्षकेतरांना सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर व सरचिटणीस रावसाहेब निमसे यांनी केले आहे.

सदर मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपाच्या तयारीत आहे. या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून पेन्शन संदेश राज्यव्यापी बाईक रॅली काढत आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने नोव्हेंबर 2005 पासून शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना अंशदायी पेन्शन योजना लागू करून मोठा अन्याय केला आहे. तेव्हापासून राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने आंदोलन करण्यात आले.

परंतु राज्य सरकारकडून या मागण्या संदर्भात फक्त चालढकल सुरू असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. 7, 8, 9 ऑगस्ट 2018 च्या राज्यव्यापी संपाच्या दबावाने एनपीएस बाबत पुनर्विचार करण्यासाठी अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 19 जानेवारी 2019 रोजी अभ्यास गट समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या तीन बैठकांना मध्यवर्ती संघटनेला चर्चेस पाचरण करण्यात आले होते. परंतु मागील साडेतीन वर्षात समितीने सदर योजना रद्द करण्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.

शासनाच्या या धोरणामुळे राज्य कर्मचारी व शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरलेला आहे. 23 व 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी संघटनेने पुकारलेल्या दोन दिवसीय संपाची दखल घेऊन 22 फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मध्यवर्ती संघटनेने सदर मागणीबाबत केलेल्या चर्चेदरम्यान नव्याने फेरविचार करण्याचे आश्‍वासित केले होते. या घटनेलाही आता सहा महिने उलटून गेले आहे. दरम्यानच्या कालावधीत राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड या राज्यांनी एनपीएस रद्द करून कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून,

अन्य काही राज्यातही असा निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सदर मागण्यांकरिता शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ही बाईक रॅली काढण्यात आहे. या रॅलीची सुरुवात सिंचनभवन येथून सकाळी 10 वाजता होणार आहे. त्यानंतर जीएसटी कार्यालय, आयटीआय, सावेडी तहसिल कार्यालय येथून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बाईक रॅली धडकणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मागण्यांचे निवेदन देऊन रॅलीची सांगता सभा होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.