Ahmednagar News : नुकत्याच इयत्ता १० वी व १२ वीचे निकाल लागले. यानंतर विद्यार्थ्यांची आता गडबड सुरु झाली ती म्हणजे पुढील ऍडमिशनची. परंतु प्रवेश कोणताही असो विद्यार्थ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी, उत्पन्नाचा दाखला आदी दाखले लागतात. त्यामुळे हे दाखले काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांसह पालकांचीही धावपळ सुरु होते.
आपले सरकार सेवा केंद्रांत हे दाखले काढण्यासाठी मोठी गर्दी होणार आहे. दरम्यान आता दाखल्यानुसार शासनाने निश्चित केलेले शुल्क आकारण्यात यावे. वाजवी शुल्क आकारल्यास कारवाई केली जाईल असा इशारा जिल्हा प्रशासनाने सेवा केंद्रांना दिला आहे. अकरावी, बारावी तसेच पॉलिटेक्नीक आदीच्या प्रवेशासाठी दाखला, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी जातीचे प्रमाणपत्र, वय राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर, तीस टक्के महिला आरक्षणदहा टक्के सवर्ण आरक्षण प्रमाणपत्र आदींसह विविध दाखले आवश्यक आहेत.
त्यासाठी विद्यार्थी आणि पालकांची सेवा केंद्रांत गर्दी होणार आहे. जिल्ह्यात एकूण ६४९ सरकर सेवा केंद्र आहेत. याशिवाय १ हजार ३२० ग्रामपंचायतींचे सेवा केंद्र उपलब्ध आहेत. वेळेत आणि निश्चित शुल्क आकारुन विद्यार्थ्यांना दाखले उपलब्ध करा, असे निर्देश सेवा केंद्रचालकांना दिले आहेत. अशा परिस्थितीत देखील वाजवी शुल्क आकारले गेल्यास संबंधित सेवा केंद्रांची लेखी तक्रार प्रांताधिकारी यांच्याकडे करा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने विद्यार्थी आणि पालकांना केले आहे.
किती लागते शुल्क ?
उत्पन्न दाखला, वय अधिवास प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, रहिवासी, सवर्ण आरक्षण, महिला आरक्षण प्रमाणपत्र, शेतकरी प्रमाणपत्र, भूमिहिन प्रमाणपत्र आदींसाठी प्रत्येकी ३३ रुपये ६० पैसे शुल्क असणार आहे. याशिवाय नॉन क्रिमीलेअर, जातीचे प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येकी ५७ रुपये २० पैसे शुल्क अदा करावे लागणार आहे.
काम नसलेले सेतू शासनाने केले बंद
सेवा केंद्र सुरु करण्याचा परवाना घेऊनही एकही दाखला दिला नाही अशी परिस्थिती काही सेवा केंद्रांची होती. शोधमोहितेम गेल्या वर्षी ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या तीन महिन्यांत तब्बल १३२ सेवा केंद्रांत एकही दाखला दिला गेला नसल्याचे सिध्द झाले. त्यामुळे जिल्हा सेतू समितीने १३२ सेवा केंद्रांचा परवाना रद्द केला आहे.
