Ahmednagar News:- शहरांची हद्दवाढ आणि विकास आराखडा या खूप महत्त्वाच्या बाबी असून शासन नियम किंवा शासनाच्या निर्देशानुसार दर 20 वर्षांनी कुठल्याही शहराचा विकास आराखडा अपडेट किंवा अद्ययावत करून त्यामध्ये नव्याने मंजुरी घेण्याची तरतूद आहे.
अशा प्रकारच्या शहराचा विकास आराखडा अपडेट करण्यासाठी वीस वर्षे पूर्ण होण्याआधीच यासंबंधीचे काम सुरू करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश देखील शासनाने दिलेले आहेत. या तरतुदीनुसारच आता वीस वर्षानंतर अहमदनगर शहराची हद्दवाढ व त्यासोबत शहराचा एकत्रित विकास आराखडा करण्यात येणार असून त्याकरता शासनाचे पथक दाखल झाले आहे
व या पथकाच्या माध्यमातून तयार यासंबंधीचा विकास आराखडा 2025 पर्यंत पूर्ण होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याकरिता शासनाचे पथक नगरमध्ये दाखल होऊन पथकाच्या माध्यमातून आवश्यक कामाला सुरुवात देखील करण्यात आलेली आहे.
वीस वर्षानंतर नगर शहराचा हद्द वाढीसह तयार होणार एकत्रित विकास आराखडा
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार वीस वर्षानंतर नगर शहराची हद्दवाढ व त्यासोबतच एकत्रित विकास आराखडा करण्यात येणार असून याकरिता शासनाच्या पथकाच्या माध्यमातून डीपी युनिट तयार करण्यात येणार आहे व 2025 पर्यंत हा आराखडा पूर्णत्वास येणार आहे.
विशेष म्हणजे दाखल झालेल्या या पथकाने काम देखील सुरू केले असून या नवीन विकास आराखड्यामध्ये सध्याचे प्रस्तावित असलेले 330 आरक्षणाची गरजेनुसार पुनर्रचना होऊन नव्याने विस्तारित भागांमध्ये आरक्षणाची संख्या देखील वाढवण्याची शक्यता आहे.
आजपर्यंत अहमदनगर महानगरपालिकेचे हद्दवाढ व तयार झालेला विकास आराखड्याची माहिती
साधारणपणे 2003 मध्ये अहमदनगर महानगरपालिकेची स्थापना झाली व त्यानंतर 2005 या वर्षांमध्ये अहमदनगर शहराचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला होता व 22 ऑगस्ट 2005 पासून त्या नवीन विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यानंतर 1999 मध्ये जी काही हद्दवाढ करण्यात आलेली होती
व त्यानंतर 2012 मध्ये या वाढलेल्या हद्दीचा सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता व त्याची अंमलबजावणी पंधरा मे 2012 पासून सुरू करण्यात आलेली होती. याबाबत जर आपण शासनाचे नियम किंवा तरतूद पाहिली तर त्यानुसार दर 20 वर्षांनी शहरांचा विकास आराखडा अध्यायावत करून त्याला नव्याने मंजुरी घ्यावी लागते. विशेष म्हणजे वीस वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी यासंबंधीच्या कामाला सुरुवात करावी असे देखील निर्देश शासनाने दिलेले आहेत.
अगोदर नगर शहराचा पहिला आराखडा सतरा वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता व त्याला आता वीस वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच अहमदनगर महानगरपालिकेकडून नवीन आराखडा तयार करण्यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे व त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे.
सध्या स्थितीमध्ये नगर शहरात 330 आरक्षणे प्रस्तावित असून त्यातील काही रद्द झालेली आहेत. परंतु आता नव्याने जो काही आराखडा तयार केला जाणार आहे त्यामध्ये शहराच्या विस्तारित भाग व त्यासोबत गरजेनुसार आवश्यक ते आरक्षणे देखील प्रस्तावित केली जाणार आहेत.
आरोग्य सुविधा तसेच पार्किंग व फायर स्टेशन तसेच रुंद रस्ते इत्यादी आवश्यक आरक्षणे सध्याच्या प्रस्तावित आरक्षणामध्ये बहुतांशी खाजगी जागांवर आहेत. परंतु या खाजगी जागांचे संपादन करून ती आरक्षण विकसित करता येण्यामागे महापालिकेची आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याने हे आरक्षण रद्द झाली आहेत.
अहमदनगर शहराची गरज व शहराचा उपनगर भागात वाढत असलेला विस्तार लक्षात घेऊन फायर स्टेशन तसेच पार्किंग, आरोग्य सुविधा तसेच उद्याने, बस स्थानक, क्रीडांगणे व रुंद रस्ते अशा सुविधां करिता आता आराखडा मध्ये तरतूद होणे खूप गरजेचे व आवश्यक आहे.
