Ahmednagar News : पुण्यामध्ये पोर्शे कार अपघात प्रकरणाने महाराष्ट्र ढवळून निघाला. या अपघातामुळे ससून रुग्णालयातील भ्रष्टाचार देखील समोर आला. येथील डॉक्टर पैशांच्या मोबदल्यात वैद्यकीय अहवालांतही फेरफार करत असल्याचे समोर आल्यानंतर मात्र एकच खळबळ उडाली. काही डॉक्टर सध्या पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत. परंतु हे प्रकरण समोर आल्याने आणखी काही प्रकरणांना वाचा फुटण्याची शक्यता आहे.
नगर जिल्हा परिषदेतील अनेक कर्मचाऱ्यांनी बनावट अपंग प्रमाणपत्रे मिळविल्याचा संशय आहे. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना बदलीत सवलत मिळते. या सवलतीचा गैरफायदा घेण्यासाठी अनेक कर्मचारी दिव्यांग नसतानाही जिल्हा शासकीय रुग्णालयाकडून ४० टक्के दिव्यांग असल्याची प्रमाणपत्रे मिळवतात.
जिल्हा रुग्णालयांनी दिलेल्या या प्रमाणपत्रांची शहानिशा करण्याचा अधिकार केवळ निवडक शासकीय रुग्णालयांना आहे. त्यानुसार अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जि. प. च्या कर्मचाऱ्यांनी नगरच्या जिल्हा रुग्णालयाकडून मिळवलेली प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी ससून रुग्णालयाकडे
पाठविली.
मात्र, ससूननेही ही प्रमाणपत्रे वैध ठरविली. परंतु आता ससून मधील समोर आलेला प्रकार पाहता ही प्रमाणपत्रे वैध ठरवतानाही भ्रष्टाचार झाला नसेल हे कशावरून? असा देखील सवाल लोक उपस्थित करत आहेत. शासकीय डॉक्टरांची ही प्रमाणपत्रे देण्याबाबत साखळी आहे का? असाही संशय सध्या व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेत ज्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांबाबत संशय आहे अशा कर्मचाऱ्यांनी यावर्षी पुन्हा बदलीतील सवलतीसाठी अर्ज केले आहेत. गतवर्षी काही कर्मचाऱ्यांनी आपल्या दिव्यांगपणात बदल होऊ शकतो असे प्रशासनाला लेखी कळविले तर काही कर्मचाऱ्यांनी प्रमाणपत्र पडताळणी विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती याचिका प्रलंबित असताना या कर्मचाऱ्यांनी आता पुन्हा सवलत मागितली आहे.
पडताळणी न होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची औरंगाबाद खंडपीठात याचिका
दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी होऊ नये म्हणून अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या काही कर्मचाऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत अनेक कर्मचाऱ्यांचे वकील गैरहजर राहत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
याचिकेतील कार्यालयीन त्रुटी याचिकाकर्त्यांनी दूर न केल्यास याचिका रद्द केली जाईल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
