अहमदनगर Live24 टीम, 30 जुलै 2021 :- मुख्यमंत्री ठाकरे सवंग लोकप्रियतेसाठी केवळ घोषणाबाजी करीत आहेत. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, एवढ्या एकाच आश्वासनाचे वाक्य वारंवार उच्चारत प्रत्यक्षात मात्र ओबीसींची उपेक्षाच करत आहेत.
मराठा व ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नासंबंधी राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने आतापर्यंत वेळकाढूपणा केला आहे. आता पूरग्रस्तांच्या मदतीचे निमित्त मिळाले आहे. तेथेही मदतीचे केवळ आश्वासन देत पूरग्रस्तांच्या तोंडाला पानेच पुसली जात आहेत.
मात्र, त्या आडून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर पडदा टाकण्याचे कारस्थान सरकारमधील मंडळींनी रचले आहे,’ असा आरोप भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष, माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केला. सरकारच्या धोरणशून्य कारभारामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षणदेखील गमावल्याने मुख्यमंत्र्यांची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे.
ठाकरे सरकारकडे धोरण नाही आणि निर्णय घेण्याची हिंमत वमुख्यमंत्री ठाकरे सवंग लोकप्रियतेसाठी केवळ घोषणाबाजी करीत आहेत. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, एवढ्या एकाच आश्वासनाचे वाक्य वारंवार उच्चारत प्रत्यक्षात मात्र ओबीसींची उपेक्षाच करत आहेत.
मराठा व ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नासंबंधी राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने आतापर्यंत वेळकाढूपणा केला आहे. आता पूरग्रस्तांच्या मदतीचे निमित्त मिळाले आहे. तेथेही मदतीचे केवळ आश्वासन देत पूरग्रस्तांच्या तोंडाला पानेच पुसली जात आहेत.
मात्र, त्या आडून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर पडदा टाकण्याचे कारस्थान सरकारमधील मंडळींनी रचले आहे,’ असा आरोप भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष, माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केला. सरकारच्या धोरणशून्य कारभारामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षणदेखील गमावल्याने मुख्यमंत्र्यांची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे.
ठाकरे सरकारकडे धोरण नाही आणि निर्णय घेण्याची हिंमत व क्षमतादेखील नाही. हे मराठा आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणातील वेळकाढूपणामुळे स्पष्ट झाले आहे, असे शिंदे पुढे म्हणाले. ‘सवंग लोकप्रियता नको असे म्हणत जनहिताचे निर्णयदेखील खुंटीवर टांगणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या कणाहीन धोरणामुळे मराठा आरक्षणाप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नालाही ग्रहण लागले आहे.
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा ठाकरे सरकारच्या धरसोडपणामुळे टांगणीवर पडलेला आहे. ठाकरे सरकारने केलेल्या अन्यायावर केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे मलमपट्टी झाली आहे.
अन्यथा ओबीसी विद्यार्थ्यांची महाराष्ट्रात परवड झाली असती.’असे आरोप ही माजीमंत्री राम शिंदे यांनी केले आहेत. क्षमतादेखील नाही. हे मराठा आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणातील वेळकाढूपणामुळे स्पष्ट झाले आहे, असे शिंदे पुढे म्हणाले.
‘सवंग लोकप्रियता नको असे म्हणत जनहिताचे निर्णयदेखील खुंटीवर टांगणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या कणाहीन धोरणामुळे मराठा आरक्षणाप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नालाही ग्रहण लागले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे.
महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा ठाकरे सरकारच्या धरसोडपणामुळे टांगणीवर पडलेला आहे. ठाकरे सरकारने केलेल्या अन्यायावर केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे मलमपट्टी झाली आहे. अन्यथा ओबीसी विद्यार्थ्यांची महाराष्ट्रात परवड झाली असती.’असे आरोप ही माजीमंत्री राम शिंदे यांनी केले आहेत.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम