शिव, पानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न 60 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देश !

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

शिव, पानंद शेत रस्त्यांच्या प्रश्नां संदर्भात शरद पवळे यांनी अँड प्रतिक्षा काळे यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेला यश

शिव, पानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न पिढ्यानपिढ्या प्रलंबित असल्यामुळे शेतकर्‍यांना शेतात माल व अवजारे वाहतुकीसाठी मोठ्या अडचणीना सामोरे जावे लागत आहे. यातून शेतकरी बांधवां मधील वाद वाढले असून शेतकरी शिव, पानंद शेत रस्त्यांसाठी मोठा संघर्ष करताना दिसत आहेत.

हे चित्र बदलाव यासाठी शरद पवळे यांनी माननीय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे एडवोकेट प्रतीक्षा काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर आज रोजी सुनावणी न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे व न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठा समोर झाली.

सुनावणीदरम्यान अँड प्रतिक्षा काळे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करत शेतकर्‍यांचा ‍प्रश्न पोटतिडकीने न्यायालयासमोर मांडला. तर सरकारी पक्षातर्फे अँड यावलकर यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकत मा. उच्च न्यायालयाने शिव, पानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न निकाली 60 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे तहसीलदारांना निर्देश दिले आहेत.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, शिव, पानंद शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून रस्त्यांची मोजणी व निश्चिती करावी यासाठी शरद पवळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी लेखी व तोंडी विनंती केली, परंतु सदर प्रश्न आजही जैसे थे च आहे.

राज्य शासनाने शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शिव, शेत व पानंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून रस्त्यांची मोजणी व निश्चिती करावी या बाबत सूचना देखील केलेल्या आहेत. परंतु प्रशासकीय अधिकारी सदर शासन निर्णयातिल निर्देश पायदळी तुडवत आहेत.

त्यामुळे हे चित्र बदलावं यासाठी शरद पवळे यांनी माननीय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे एडवोकेट प्रतीक्षा काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करत न्यायालयात धाव घेतली होती. आज पाहिल्याच सुनावणी दरम्यान सदर याचिका निकाली निघाल्याने शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सदर याचिकेचा निकाल शेतकरी बांधवांना दिलासा देणारा आहे. पिढ्यानपिढ्या शिव, पानंद शेत रस्त्यांची मोजणी व हद्द निश्चित नसल्याने शेतकरी बांधवां मध्ये रस्त्या संदर्भाने निर्माण होणारे वाद वाढत आहेत. 11/11/2021 च्या शासन निर्णयानुसार आता तहसीलदारांना सदर रस्ते खुले करण्याचे व रस्त्यांच्या हद्द निश्चित चा प्रश्न 60 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत
– अँड प्रतिक्षा काळे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद