Ahilyanagar News:- 2024-25 चा ऊस गाळप हंगामाला अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये सुरुवात झालेली आहे. परंतु या जिल्ह्यातील कुठल्या साखर कारखान्याने अजून पर्यंत मात्र या हंगामातील ऊसदर जाहीर केलेलेच नाहीत. उसाचे दर जाहीर न करताच कारखान्यांनी गाळप हंगामाला सुरुवात केली आहे.
त्यामुळे आता ऊस दराचा प्रश्न या ठिकाणी पेटणार अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता अगोदर ऊस दर निश्चित करून ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लावावा ही मागणी करण्यात येत आहे व असे केले नाही तर जिल्ह्यातील शेतकरी ऊसतोड बंद करतील असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
अगोदर ऊस दर जाहीर करा, अन्यथा ऊसतोड बंद करण्यात येईल- स्वाभिमानीचा इशारा
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, 2024-25 च्या गाळप हंगामाला अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुरुवात झालेली असून या पार्श्वभूमीवर मात्र जिल्ह्यातील कुठल्याच कारखान्याने उसाचे दर जाहीर केलेले नाहीत व ऊस गाळपाला मात्र सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे अगोदर ऊस दराचा प्रश्न कारखान्यांनी मार्गी लावावा, नाहीतर जिल्ह्यातील शेतकरी ऊसतोड बंद करतील असा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जितेंद्र भोसले यांनी अहिल्यानगरच्या प्रादेशिक सहसंचालकांकडे तक्रार केली असून या तक्रारीत म्हटले आहे की, मागील ऊस गाळप हंगामात बऱ्याच कारखान्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरून ऊस आणला होता व कार्यक्षेत्रातील ऊसापेक्षा त्या ऊसाला कमी दर दिला आहे.
काही कारखान्यांनी हंगाम सुरू होण्याअगोदर जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांच्या बरोबरीने दर देण्याचे जाहीर केलेले असताना त्या तुलनेत मात्र कमी दर दिला आहे. यामध्ये केवळ शर्करांशनुसार दिली जाणारी एफआरपी पूर्ण केली असून इतर उत्पादनांचे म्हणजेच इथेनॉल, स्पिरिट तसेच को जनरेशन आदींचे पैसे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत.
ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचे देखील या तक्रारीत म्हटले आहे. तसेच यामध्ये पुढे म्हटले आहे की 2011-12 च्या दरम्यान साखर रिकवरी झोननिहाय दर ठरविण्यात येत होते. अहिल्यानगर, सोलापूर व पुणे झोन एकच रिकव्हरी झोन मध्ये आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील कारखाने तीन हजार सातशे रुपये प्रतिटन दर देत असताना अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कारखाने मात्र 2700 रुपये दर देत असल्याची तक्रार देखील त्यांनी केली आहे.
प्रति टन शंभर रुपये कमी दर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळत असल्यामुळे त्या दोन दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील कारखान्याचे प्रतिनिधी व शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लावावा. नाहीतर जिल्ह्यातील शेतकरी उसाच्या तोडी बंद करतील. असा इशारा देखील या माध्यमातून देण्यात आला आहे.