अहमदनगर Live24 टीम, 13 ऑक्टोबर 2021 :-  केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील ठाकरे सरकार यांचे संबंध ताणलेले असले तरी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे चांगलेच पटते.

त्यामुळंच गडकरी यांनी इथेनॉलसंबंधी केलेली सूचना अंमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारनं तातडीनं पावलं उचलल्याचे पहायला मिळते.

साखर कारखान्यांनी थेट इथेनॉल निर्मितीवर भर द्यावा, अशी सूचना गडकरी यांनी २ ऑक्टोबर रोजी अहमदनगरमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात केली होती.

त्यानंतर राज्य सरकारनं इथेनॉससंबंधी धोरण ठरविण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. सहकार विभागानं एक परिपत्रक काढून समितीची स्थापन केली आहे.

समितीला दोन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आलं आहे. पुण्यातील साखर आयुक्त समितीचे अध्यक्ष आहेत.

सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, खासगी साखर कारखाने असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, वसंतदादा शुगरचे तांत्रिक सल्लागार डॉ. एस. व्ही. पाटील, साखर सहसंचालक डॉ. संजय भोसले समितीचे सदस्य आहेत.

केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्याचे इथेनॉलसंबंधीचं धोरण काय असावं, इथेनॉल निर्मिती व पुरवठा यासाठी साखर कारखान्यांना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देणारं धोरण ठरविणे.

साखर कारखाने आणि आसवणी प्रकल्पांची क्षमता वाढवून पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी आवश्यक आराखडा तयार करणं यासंबंधी अभ्यास करून शिफारशी करण्यास समितीला सांगण्यात आलं आहे.

महामार्गांच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम अहमदनगरला झाला होता. या कार्यक्रमासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होतं.

त्यावेळी बोलताना पवार यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांचे प्रश्न उपस्थित करून इथेनॉलसंबंधी धोरण काही सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी केली होती.

त्यावर बोलताना गडकरी यांनी नगर जिल्हा हा साखर कारखान्यांचा जिल्हा असल्यानं इथेनॉलसंबंधी येथे चालना मिळू शकेल, असं सांगितले.

राज्य सरकारनं इथेनॉलला चालना द्यावी, साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती करावी, कारखान्यावर इथेनॉलचे पंप सुरू करावेत, वाहनांमध्ये इथेनॉल भरण्यास प्रोत्साहन द्यावं, अशा सूचना करून गडकरी यांनी या मागील अर्थकारणही विशद केलं होतं.

त्यानंतर सात ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. त्या बैठकीतही अधिकाऱ्यंनी इथेनॉलचा विषय काढला.

त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सहकार विभागाला आदेश देऊन इथेनॉल निर्मिती आणि त्याची अंमलबजावणी विषयक धोरण ठरविण्यास सांगितलं होते. त्यानंतर आता सहकार विभागाने परिपत्रक काढलं आहे.