Business News : केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात आता लॅपटॉप, टॅब्लेट, संगणक, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर (USFF) संगणक आणि सर्व्हरच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीची अंमलबजावणी 1 नोव्हेंबरपासून होणार आहे. हा निर्णय अशावेळी घेण्यात आला जेव्हा मोदी सरकार ‘मेड इंडियाला’ प्रोत्साहन देत आहे.
आता या बंदीमुळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती वाढणार का? हे देखील सरकारने स्पष्ट केले आहे. लक्षात घ्या आयातीवरील ही बंदी प्रत्यक्षात संपूर्ण बंदी असणार नाही, विशिष्ट श्रेणीतील लोकांना हे उत्पादन आयात करण्याची परवानगी असेल.
देशात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि गॅजेट्सच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकार नेहमीच प्रयत्नशील आहे, दरम्यान, सरकारकडून ‘मेक इन इंडिया’ अशा अनेक योजनाही राबवल्या जात आहेत. या बंदीनंतरही उत्पादनांच्या किमती वाढणार नसल्याचे माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने स्पष्ट केले आहे की, HSN 8471 अंतर्गत काही लॅपटॉप, टॅब्लेट, संगणक आणि इतर वस्तूंच्या आयातदारांवर 1 नोव्हेंबर 2023 पासून बंदी घालण्यात आली आहे. देशात विनापरवाना उत्पादन, परवानगीशिवाय आयात केलेल्या मलाचीची अंतिम मान्यता 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत दिली जाईल. 1 नोव्हेंबर 2023 नंतर प्रतिबंधित वस्तूंच्या आयातीसाठी वैध परवाना आवश्यक असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, बॅगेज नियमांनुसार या वस्तूंच्या आयातीवर कोणतेही बंधन नाही. म्हणजेच कंपन्या आणि व्यापारी या वस्तूंची आयात करू शकतात.
परवाना कसा मिळवायचा ?
या आयातीसाठी सक्तीचा परवाना ऑनलाइन उपलब्ध असेल, असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा परवाना देण्यासाठी फक्त 5 मिनिटे लागतील. DGFT च्या पोर्टलवर परवाना सुविधा आधीच ऑनलाइन आहे. या आयातबंदीमुळे बाजारात निर्माण झालेली पोकळी भारतीय कंपन्यांनी भरून काढावी, अशी मोदी सरकारची इच्छा आहे. म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.