Amravati Market : बळीराजा संकटात सोयाबीन दर दबावात ! म्हणून सोयाबीन तारण कर्ज घेण्यावर शेतकऱ्यांचा भर ; भविष्यात भाववाढीची आशा

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Amravati Market : या हंगामात सोयाबीन दर चांगलेच दबावात आहेत. राज्यात सोयाबीन बाजार भाव साडेपाच हजार रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास स्थिरावले आहेत. गेल्या वर्षी सोयाबीनला विक्रमी दर मिळाला होता. गेल्या हंगामाच्या शेवटी शेवटी सोयाबीनला सात हजार रुपये प्रति क्विंटल पर्यंतचा दर मिळत होता.

यामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांना तसाच विक्रमी दर मिळेल अशी आशा होती. मात्र आता हंगाम सुरू होऊन जवळपास दीड दोन महिना उलटला तरी देखील सोयाबीन बाजारभावात अपेक्षित अशी वाढ झालेली नसल्याने शेतकरी बांधवांनी आता सोयाबीन विक्री ऐवजी सोयाबीन तारण ठेवून कर्ज घेण्यास पसंती दिल्याचे चित्र आहे.

उत्पादक शेतकऱ्यांना आगामी काळात सोयाबीनला अधिक दर मिळेल अशी आशा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची एक तर साठवणूक केली आहे किंवा ज्या शेतकऱ्यांना पैशांची चणचण आहे त्यांनी बाजार समितीमध्ये सोयाबीन तारण ठेवून कर्ज घेतले आहे. एका आकडेवारीनुसार अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांनी तब्बल 34 कोटी रुपये सोयाबीन तारण ठेवून कर्ज घेतल आहे.

एकंदरीत, शेतकरी बांधवांना दरवाढीची आशा असल्याने त्यांनी सोयाबीन साठवणूक तसेच सोयाबीन तारण या मार्गाचा अवलंब केला आहे. व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विदर्भात सर्वत्र हीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. कारंजा कृषी उत्पन्न बाजार समिती सोयाबीन लिलावासाठी संपूर्ण राज्यात विशेष ओळखली जाते.

या एपीएमसी मध्ये देखील हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांनी सोयाबीन तारण ठेवून कर्ज घेण्यास पसंती दर्शवली. यामुळे एपीएमसीचे सर्व गोदाम हाउसफुल झाल्याचे चित्र होते. बाजार समितीने दिलेल्या माहितीनुसार तब्बल वीस हजार क्विंटल सोयाबीन शेतकऱ्यांनी समितीकडे तारण म्हणून ठेवले आहे.

अकोला, वाशिम, वर्धा या जिल्ह्यातही शेतकऱ्यांनी सोयाबीन तारण ठेवण्यास अधिक पसंती दर्शवली आहे. तर पाहता शेतमाल तारण योजना ही महाराष्ट्र राज्य पणन महामंडळ व राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या माध्यमातून चालवली जाते.

काही ठिकाणी बाजार समिती स्वतः पैसे लावून ही योजना चालवते. तर काही ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य पणन महामंडळ यासाठी निधीची तरतूद करते. निश्चितच या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा होतो.