file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 29 जुलै 2021 :- शालेय शिक्षण विभागाच्या 15 टक्के फी कपातीला मंत्रीमंडळ बैठकीतमंजुरी देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 15 टक्के फी कपातीचा राज्य सरकार लवकरच अध्यादेश काढणार आहे.

कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, शालेय शुल्कात कपात करण्यासंबंधीचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानप्रकरणी दिले होते.

राजस्थान सरकारने शालेय शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. राज्य बोर्डासह सर्व बोर्डाच्या शाळांकरिता हा निर्णय लागू राहील.

ज्या शाळा पंधरा टक्के शुल्क कपात करणार नाहीत, त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली जाईल, असेही त्या म्हणाल्या. याबाबतचा आदेश कधी निघणार?

१५ टक्के शुल्क निश्चितपणे परत केले जाईल, अशी कोणतीही भूमिका गायकवाड यांनी आज पत्रकारांसमोर मांडली नाही. त्यामुळे शासन नेमका काय अध्यादेश काढणार, आधी शुल्क भरलेल्यांना १५ टक्‍के रक्कम परत मिळणार का, याबाबतची संदिग्धता कायम आहे.