Breaking News PM Modi :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबतच्या बैठकीत, काही अधिकार्‍यांनी अनेक राज्यांनी जाहीर केलेल्या लोकाभिमुख योजनांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे,

आणि दावा केला की अनेक राज्ये जी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत ती या मोफत सरकारी योजनांमुळे श्रीलंकेप्रमाणे दिवाळखोरीच्या मार्गावर जाऊ शकतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत काही अधिकाऱ्यांनी मोफत योजनांबाबत इशारा दिला आहे. अधिका-यांचे म्हणणे आहे की,

अनेक राज्ये त्यांच्या निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी मोफत योजना चालवत आहेत ज्या व्यावहारिक नाहीत. अशी पावले त्याला श्रीलंकेच्या वाटेवर नेऊ शकतात.

पीएम मोदींसोबत तब्बल ४ तास भेट
पंतप्रधान मोदींनी शनिवारी त्यांच्या निवासस्थानी सर्व विभागांच्या सचिवांसोबत चार तासांची बैठक घेतली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल,

पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पीके मिश्रा आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्यासह केंद्र सरकारचे इतर वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते.

मोफत योजनांमुळे राज्यांवर आर्थिक बोजा !
बैठकीत अधिकाऱ्यांनी श्रीलंका संकटाचा उल्लेख केला आणि सांगितले की मोफत योजनांमुळे राज्यांवर आर्थिक बोजा वाढतो.

श्रीलंका सध्या इतिहासातील सर्वात भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. इंधन, स्वयंपाकाच्या गॅससाठी लोकांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागते,

जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कमी होतो. तसेच प्रदीर्घ वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे आठवडाभर लोक हैराण झाले आहेत.

अशा बैठकांव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदींनी राज्यकारभारात सर्वांगीण सुधारणा करण्यासाठी नवीन कल्पना सुचवण्यासाठी सचिवांचे 6 प्रादेशिक गट देखील स्थापन केले आहेत.

‘गरिबी’चा हवाला देण्याची जुनी गोष्ट सोडून द्या !
सूत्रांनी सांगितले की, बैठकीदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी अधिका-यांना स्पष्टपणे कमतरतेचे व्यवस्थापन करण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्यासाठी आणि व्यवस्थापन करण्याच्या नवीन आव्हानाला सामोरे जाण्यास सांगितले.

पीएम मोदींनी त्यांना मोठे विकास प्रकल्प हाती न घेण्याचे निमित्त म्हणून ‘गरिबी’चा हवाला देण्याची जुनी गोष्ट सोडून द्या आणि मोठा दृष्टीकोन घेण्यास सांगितले.

एक टीम म्हणून काम करावे लागेल..
कोविड-19 महामारीच्या काळात सचिवांनी ज्या प्रकारे एक टीम म्हणून एकत्र काम केले त्याचा संदर्भ देत,

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की त्यांनी भारत सरकारचे सचिव म्हणून काम केले पाहिजे, केवळ त्यांच्या संबंधित विभागांचे सचिव म्हणून काम केले पाहिजे आणि त्यांनी एक संघ म्हणून काम केले पाहिजे. .

त्यांनी सचिवांना अभिप्राय देण्यास आणि त्यांच्या संबंधित मंत्रालयांशी संबंधित नसलेल्या सरकारच्या धोरणांमध्ये त्रुटी सुचवण्यास सांगितले. सूत्रांनी सांगितले की, 24 हून अधिक सचिवांनी पंतप्रधान मोदींना त्यांचे म्हणणे मांडले.