Maharashtra Assembly Opposition Leader Rule:- नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 23 नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाला व यामध्ये महायुतीला घवघवीत असे यश मिळाले. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा पुरता धुव्वा उडाला. आता राज्यामध्ये महायुतीचा मुख्यमंत्री होईल व महायुतीची सत्ता राहील.
परंतु यामध्ये प्रश्न उरतो तो विरोधी पक्षनेते पदाचा. कारण महाविकास आघाडीची स्थिती इतकी दयनीय झाली की कमी संख्याबळ असल्यामुळे विधिमंडळाच्या सभागृहात विरोधी पक्षनेता तरी त्यांना निवडता येईल की नाही याबाबत आता चर्चांना उधाण आल्याचे दिसून येत आहे.
विरोधी पक्ष नेते पदासाठी काय आहे विधिमंडळ कायदा?
याबाबत जर आपण विधिमंडळ कायदा बघितला तर त्या अंतर्गत विरोधी पक्षातील सर्वाधिक जास्त संख्याबळ असलेल्या पक्षाला विरोधी पक्ष नेता निवडता येत असतो. परंतु त्यामध्ये अट अशी असते की सत्ताधाऱ्यांच्या एकूण आमदारांच्या संख्याबळाच्या तुलनेत एक दशांश संख्याबळ याकरिता लागते.
इतके संख्याबळ जर विरोधकांमधील एकही पक्षाजवळ नसेल तर इतर पक्ष मिळून एका विरोधी पक्ष नेत्याचा पर्याय देऊ शकतात. परंतु यामध्ये महत्त्वाचे असे आहे की या पर्यायाला मंजुरी द्यायची की नाही याचे सर्वाधिकार हे विधिमंडळाच्या अध्यक्षांना असतात.त्यामुळे सध्याची जर विरोधी पक्षाची संख्याबळाची स्थिती बघितली तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा विरोधी पक्ष नेतेपदं नसणार अशी स्थिती दिसून येत आहे.
पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या राजकारणात विधिमंडळाच्या सभागृहात पाच वर्षे विरोधी पक्षनेता दिसणार नाही अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. या निवडणुकीत भाजपाच्या 132 जागा निवडून आले असून एकूण महायुती मिळून 230 असे संख्याबळ आहे. महाविकास आघाडीच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर विरोधी पक्षातील सर्वात मोठा पक्ष सध्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गट असून त्यांना 20 जागा मिळाल्या आहेत.
महाविकास आघाडीच्या एकूण 46 जागा आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता निवडण्याकरिता विरोधातील तीन पैकी एकाही पक्षाकडे दहा टक्के संख्याबळ नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून एक विरोधी पक्ष नेता निवडतील अशी एक शक्यता आहे.
परंतु नियमानुसार हा पर्याय वापरता येतो का हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे व हा पर्याय स्वीकारावा की नाही याचे सगळे अधिकार विधिमंडळ सभागृहाच्या अध्यक्षांचा आहे.
विरोधी पक्षातील सर्व पक्ष मिळून एका पक्षातील नेत्याला समर्थन देऊन विरोधी पक्षनेता निवडण्याची मागणी केली तरी विधानसभा अध्यक्ष विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीचे कार्य लांबवू शकतात व अशा स्थितीत पाच वर्ष विरोधी पक्षनेतेविनाच विधानसभेचे कामकाज चालवले जाऊ शकते अशी देखील शक्यता या क्षेत्रातील तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
