Maharashtra News : नारीशक्ती, या जगातील अर्धी जनशक्ती स्त्री आजही समाजात आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत आहे. खरंतर महिलांनी आता आपल्या कार्याचा ठसा जवळपास प्रत्येकच क्षेत्रात उमटवला आहे. महिला आता केवळ चूल आणि मूल या फॉर्मुलामध्ये सेट होत नाही. आता महिलांनी हा फॉर्मुला ब्रेक करत वेगवेगळ्या क्षेत्रात नाव कमावले आहे.
आता महिला राजकारण, समाजकारण, व्यवसाय, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटवत आहेत. विशेष बाब म्हणजे आता शासन देखील महिलांना प्रोत्साहित करण्याचे काम करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून सन 2021 मध्ये राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला होता.
खरंतर स्त्री ही घराची लक्ष्मी असते मात्र महिलांच्या नावावर घरांची दस्त नोंदणी खूपच अल्प प्रमाणात आहे. यामुळे महिलांच्या नावावर दस्त नोंदणी वाढवण्यासाठी त्यांचा उचित सन्मान करण्यासाठी, त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने मान मिळावा म्हणून राज्य शासनाने एक कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे.
हे पण वाचा :- विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली ! ‘या’ तारखेला लागणार महाराष्ट्र बोर्डाचा 10वी चा निकाल, कुठ पाहणार रिजल्ट?
महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विचार करीत 31 मार्च 2021 रोजी शासनाने महिलेच्या नावावर सदनिका घेतल्यानंतर मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ही सवलत देताना काही अटी देखील लावून देण्यात आल्यात. यात अशी सवलत घेतल्यानंतर सदनिका खरेदी केल्यापासून 15 वर्षांपर्यंत त्या सदनिकेची विक्री करता येणार नाही.
तसेच अशा सदनिकांची विक्री केवळ महिलांनाच करता येईल. याशिवाय मुदतपूर्व विक्री केल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून एक टक्का सवलत दिलेले मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यात येईल, अशा जाचक अटी होत्या. यामुळे जरी हा निर्णय कौतुकास्पद वाटत असला तरी देखील याचा फायदा महिलांना होत नव्हता याउलट महिलांची यामुळे आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता अधिक होती.
महिलांच्या नावावर सदनिका खरेदी केल्यानंतर पंधरा वर्षापर्यंत ती विकली जात नव्हती यामुळे त्यांना पैशांची अडचण आल्यास ऐनवेळी पैसे उभारणे अशक्य बनत होते. त्यामुळे या सवलतीचा लाभ इच्छा असतानाही महिला केल्यास टाळत होत्या. शिवाय यामुळे गैरप्रकार देखील वाढत असल्याचे उघडकीस आले होते. यामुळे या अटी रद्द करण्याची मागणी शासनाकडे केली जात होती.
आता शासनाने या मागणीची दखल घेत या जाचक अटी रद्द केल्या आहेत. महसूल व वन विभागाकडून या संबंधित आदेश देखील निर्गमित करण्यात आले आहेत. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सध्या दस्त नोंदणीवर महापालिका क्षेत्रात सहा टक्के (मेट्रो असलेल्या शहरांत सात टक्के), प्रभावक्षेत्र किंवा नगरपरिषद क्षेत्रात सहा टक्के आणि ग्रामीण भागात पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.
मात्र राज्य शासनाने घेतलेल्या 2021 च्या निर्णयामुळे एकट्या महिलेच्या नावावर सदनिका खरेदी केल्यावर (दस्त नोंदणी) मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत मिळणार आहे. तसेच आता या सदनिकांची विक्री केवळ महिलांना करण्याची किंवा सदनिका खरेदी केल्यापासून 15 वर्षांनतर विक्री करण्याची जाचक अट रद्द करण्यात आली आहे.
त्यामुळे महिलांना अशा सदनिकांची कधीही विक्री करता येणार आहे. निश्चितच राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय महिला स्वावलंबनासाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो. यामुळे घराच्या लक्ष्मीच्या नावावर अधिक प्रमाणात घर खरेदी होईल आणि त्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यास या निर्णयाचा हातभार लागेल ही आशा आता व्यक्त होत आहे.
हे पण वाचा :- दहावी पास तरुणांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी ! राज्याच्या ‘या’ विभागात निघाली 512 रिक्त पदांसाठी मोठी भरती, आजच करा अर्ज