State Employee News : राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाची 58 महिन्यांची थकबाकी देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
खरंतर सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी, सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे यांसारख्या इत्यादी प्रलंबित मागण्या राज्य शासनाने लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात अशी मागणी केली जात होती.
यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीने 2 फेब्रुवारीपासून आंदोलनही केले होते. या आंदोलनातून कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.
हे पण वाचा :- खरीपात तुरीच्या ‘या’ वाणाची पेरणी करा; 20 क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळणार !
दरम्यान, राज्य शासनाने या आंदोलनाची दखल घेतली आणि फेब्रुवारी महिन्यामध्ये या संबंधित कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या सहा मागण्यांपैकी 58 महिन्यांची थकबाकी अदा करणे, सुधारित आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत लागू करणे, 1410 पदांचा सातव्या वेतन आयोगाचा शासन निर्णय निर्गमित करणे या मागण्या मान्य करण्यात आल्यात.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री केंद्र फडणवीस यांनी 15 फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला होता. दरम्यान याचा शासन निर्णय मे महिन्यात काढला गेला.
4 मे 2023 रोजी अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 58 महिन्यांची सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा शासन निर्णय अर्थातच जीआर निर्गमित करण्यात आला. तसेच सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय नुकताच 31 मे 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
यानुसार राज्यातील जवळपास सात हजार कर्मचाऱ्यांना 58 महिन्यांची सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार आहे. या 7000 कर्मचाऱ्यांना 900 कोटी रुपयांची थकबाकी मिळणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. निश्चितच राज्य शासनाने गेल्या महिन्यात घेतलेल्या या निर्णयामुळे या संबंधित राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हे पण वाचा :- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी ! यंदा विदर्भात होणार शंभर टक्के पाऊस; तुमच्या जिल्ह्यात कसा राहणार पाऊस? वाचा…..