file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 6 ऑगस्ट 2021 :- श्रावणबाळ योजनेच्या पात्रतेसाठी सज्ञान मुले नसावीत अशी अट सांगितली जात आहे. वृद्धापकाळ योजनेचे अनुदान सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय बंद करता येत नाही.

तरीही शेकडो वृद्धांचे अनुदान बंद का केले, याबाबतचा खुलासा करा अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिला. ही योजना सुरू झाल्यापासून आजतागायत शासनाने सज्ञान मुलाच्या अटीबाबत एकही शासन निर्णय वा परिपत्रक पारित केलेले नाही.

दारिद्र्य रेषेच्या यादीत नाव असणाऱ्या ६५ व ६५ वर्षावरील स्त्री-पुरुष हे राष्ट्रीय वृद्धपकाळ योजनेसाठी पात्र आहेत. दारिद्र्यरेषेच्या यादीत नाव नसणारे परंतु २१ हजाराचे आत उत्पन्न असणारे स्त्री-पुरुष हे श्रावणबाळ योजनेत पात्र आहेत. या दोन्ही योजनेसाठी सज्ञान मुले व शेती असली तरी लाभार्थी पात्र आहेत.

तालुका स्तरावर मात्र लाभार्थ्यांना सज्ञान मुले असल्याच्या कारणावरून लाभ नाकारला जात आहे. याबाबत २०१३ मध्ये निंबाळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

या अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव रा. र. शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर शासनाने १२ जून २०१३ रोजी परिपत्रक काढून श्रावणबाळ योजनेत लाभार्थींस सज्ञान मुले असली तरी लाभ देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते.

शासनाने तसे प्रतिज्ञापत्रच उच्च न्यायालयात दाखल केले. ही वस्तुस्थिती असताना नेवासा, राहुरीसह इतर तालुक्यात सज्ञान मुले असल्याच्या कारणामुळे लाभ नाकारला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वृद्धपकाळ योजनेचे अनुदान लाभार्थी मयत झाला किंवा त्याने ठरावीक कालावधीत लाभाची रक्कम उचलली नाही, तरच बंद करता येते. या व्यतिरिक्त अनुदान बंद करता येत नाही. कोरोनात लाभार्थींवर उपासमारीची वेळ आली, असे निंबाळकर यांनी सांगितले.